छत्तीसगढ में माफिया राज! सरकार रेत माफिया को दे रही बढ़ावा: धरमलाल कौशिक

नेता प्रतिपक्ष विधानसभा धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में माफिया राज चल रहा है. प्रदेश सरकार एनजीटी के नियमों की अवहेलना कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में रेत माफिया सक्रिय हैं. यह आरोप बीजेपी, भूपेश सरकार पर लगा रही है. बीजेपी का कहना है कि इसकी वजह से प्रदेश में लगातार रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है. इससे रेत माफिया मनमाने दाम पर रेत बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और राजस्व को चूना लगा रहे हैं. छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही भूपेश सरकार ने घर निर्माण के लिए सस्ती रेत दिलाने का आश्वासन दिया था. जिसके तहत रेत को पंचायतों के कंट्रोल से हटाकर ठेका पद्धति में रेत खदान को ठेके को सौंप दिया है.

इस कार्य से जहां आम नागरिकों को सस्ती रेत मिलती थी. वहीं राज्य सरकार के खजाने में भी बढ़ोतरी होती थी. इससे सरकार नियम में बदलाव कर ऊंचे दामों में रेत की बिक्री पर अंकुश लगाने और रेत माफिया पर शिकंजा कसने के लिए किया था. लेकिन इसके उलट रेत के दामों में जो बढ़ोत्तरी हो रही है. उसकी वजह से घर निर्माण का बजट ही बिगड़ रहा है.

4 से 5 हजार रुपये रेत अब 9 हजार रुपये प्रति हाइवा पहुंच गई है और जिम्मेदार अधिकारी भी इस बढ़ी कीमतों को लेकर अधिकारी खामोश है. इस मामले में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में माफिया राज चल रहा है. प्रदेश सरकार एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के नियमों की अवहेलना कर रही है और अधिकारी डरे सहमे हुए है. मफिया पर कार्रवाई करने से वे डर रहे हैं.

सदन में उठाया था मुद्दा- सांसद

रेत मंहगी होने के मामले में बिलासपुर सांसद अरुण साव ने कहा कि वो लगातार सदन में मुद्दा उठा रहे हैं कि प्रदेश में माफिया राज चल रहा है. प्रदेश सरकार माफिया को संरक्षण दे रही हैं. रेत का ठेका भी माफिया को ही दिया गया है. इसके अलावा बिचौलिए अवैध डंपिंग में सक्रिय हो गए हैं. ताकि बारिश में ज्यादा दाम में बिक्री कर सकें.

बिलासपुर शहर के अलावा मंठाला, उसलापुर, कुदुदंड के साथ कोटा और रतनपुर रोड पर अवैध डंपिंग की गई. इधर रेत के बढ़ते दाम की कीमत को लेकर विपक्ष सरकार पर माफिया राज का आरोप लगा रही है. भाजपा आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक कि लड़ाई लड़ने की बात कह रही है.

रेत माफिया सरकारी जमीन और कब्रिस्तान को भी अवैध रेत डंपिंग का अड्डा बनाकर रखा हुआ है. माफिया यहां से लोगों को दो से तीन गुने दामों में रेत की कालाबाजारी करते हैं. हालांकि खनिज विभाग का यह दावा है कि वह लगातार अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है. रेत के दामों में हो रही मनमानी बढ़ोत्तरी से साफ है कि जिम्मेदार लोग अंकुश नहीं लगा रहे हैं. जिसकी वजह से रेत के दामों में उछाल आया है.

खनिज अधिकारी डीके मिश्रा ने बताया कि विभाग लगातार रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. उन्होंने कहा कि विभाग सिर्फ रेत के मामले में ही नहीं कार्रवाई कर रहा है बल्कि अवैध भंडारण पर भी एक्शन ले रहे है और किसी को भी बक्शा नहीं जाएगा.