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बिलासपुर में 14वें वित्त आयोग की राशि में बड़ा फर्जीवाड़ा, नियम विरुद्ध निकाले साढ़े तीन करोड़ रुपए

बिलासपुर में 14वें वित्त आयोग (Fourteenth Finance Commission) की राशि में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. जिले के 53 पंचायतों में साढ़े 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी की गई है

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बिलासपुर में 14वें वित्त आयोग की राशि में बड़ा फर्जीवाड़ा
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Published : Jun 9, 2021, 5:41 PM IST

Updated : Jun 9, 2021, 6:36 PM IST

बिलासपुर: जिले के पंचायतों में 14वें वित्त आयोग (Fourteenth Finance Commission)की राशि से खरीदारी और योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. जिले के 53 पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की राशि खर्च करने में साढ़े 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया गया है. इन पंचायतों ने नियमों के खिलाफ चेक के जरिए बैंक से पैसे निकाले हैं.जबकि खर्च की गई राशि ब्यौरा पंचायतों के पास नहीं है. इस मामले में पंचायत विभाग ने पंचायतों को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है.

बिलासपुर में 14वें वित्त आयोग की राशि में बड़ा फर्जीवाड़ा

14वें वित्त आयोग की राशि में गड़बड़ी

15वें वित्त की राशि जारी होने के बाद 14वें वित्त आयोग का हिसाब किया जा रहा है. इसमें कई पंचायतों से वित्तीय गड़बड़ियां सामने आ रही है. पंचायतें हिसाब-किताब का ब्यौरा नहीं दे पा रही हैं. इसमें प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है, कि जिले के करीब 53 ग्राम पंचायतों ने साढ़े तीन करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी की है. इन पंचायतों ने नियम विरुद्ध चेक के माध्यम से बैंकों से राशि का आहरण किया. यह राशि कहां खर्च की गई है इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है.

नियमों के खिलाफ चेक से निकाली गई राशि

चेक के माध्यम से यह राशि मस्तूरी जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुमति से निकालने की बात भी कही जा रही है. जबकि शासन के आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2019 से 14वें वित्त आयोग के मद की राशि से पीएफएमएस सिस्टम से ऑनलाइन भुगतान का नियम लागू किया गया है. इसकी राशि का नगद और चेक के माध्यम से भुगतान नहीं करना है. इसके बावजूद इन पंचायतों ने एकल हस्ताक्षर से ही राशि का आहरण कर लिया है.

बेमेतरा:14वें वित्त की राशि के दुरूपयोग के आरोप में सरपंच बर्खास्त

पंचायत विभाग ने जारी किया नोटिस

क्षेत्र के जनप्रतिनिधि 14वें वित्त आयोग के राशि के खर्च में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. सरपंच सचिवों पर अधिकारियों से मिलीभगत कर इस वित्तीय गड़बड़ी को अंजाम देने की बात कही जा रही है. इधर पंचायत विभाग ने ऐसे सभी पंचायतों को नोटिस जारी कर नियम विरुद्ध राशि के खर्च पर जवाब मांगा है. अधिकारियों की मानें तो पंचायतों से जवाब आने के बाद मामले को शासन स्तर पर भेजा जाएगा, जिसके बाद वित्तीय गड़बड़ी करने वाले पंचायतों और उसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.

इन ग्राम पंचायतों में सामने आई है गड़बड़ी

एरमसाही, घुरुवाकारी, खोंधरा, ठाकुरदेवा, बहतारा, बूढ़ीखार, कोनी, कछार, कुकुरदीकला, केवतरा, मानिकचौरी, मनवा, बिनोरी, किरारी, हिरी, रिसदा, चिस्दा, चिल्हाटी, गिधपूरी, लिमतरा में फर्जीवाड़ा किया गया है. वहीं हरदाडीह,भरारी,भदौरा, भटचोरा,पंधी, परसोड़ी,पाराघाट, पोड़ी, पचपेड़ी, रलिया,सीपत, शोंठी, सोनसरी, सुलौनी, डंगनिया, देवरी, चकरबेड़ा, चौहा, जयराम नगर, जोंधरा ,जुनवानी,जैतपुर नरगोड़ा, नवागांव, मचखंडा, आमगांव, ओखर, गोडाडीह, गुड़ी, लोहरसी और लूथरा में भी लाखों की राशि निकाली गई.

बिलासपुर: जिले के पंचायतों में 14वें वित्त आयोग (Fourteenth Finance Commission)की राशि से खरीदारी और योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. जिले के 53 पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की राशि खर्च करने में साढ़े 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया गया है. इन पंचायतों ने नियमों के खिलाफ चेक के जरिए बैंक से पैसे निकाले हैं.जबकि खर्च की गई राशि ब्यौरा पंचायतों के पास नहीं है. इस मामले में पंचायत विभाग ने पंचायतों को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है.

बिलासपुर में 14वें वित्त आयोग की राशि में बड़ा फर्जीवाड़ा

14वें वित्त आयोग की राशि में गड़बड़ी

15वें वित्त की राशि जारी होने के बाद 14वें वित्त आयोग का हिसाब किया जा रहा है. इसमें कई पंचायतों से वित्तीय गड़बड़ियां सामने आ रही है. पंचायतें हिसाब-किताब का ब्यौरा नहीं दे पा रही हैं. इसमें प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है, कि जिले के करीब 53 ग्राम पंचायतों ने साढ़े तीन करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी की है. इन पंचायतों ने नियम विरुद्ध चेक के माध्यम से बैंकों से राशि का आहरण किया. यह राशि कहां खर्च की गई है इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है.

नियमों के खिलाफ चेक से निकाली गई राशि

चेक के माध्यम से यह राशि मस्तूरी जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुमति से निकालने की बात भी कही जा रही है. जबकि शासन के आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2019 से 14वें वित्त आयोग के मद की राशि से पीएफएमएस सिस्टम से ऑनलाइन भुगतान का नियम लागू किया गया है. इसकी राशि का नगद और चेक के माध्यम से भुगतान नहीं करना है. इसके बावजूद इन पंचायतों ने एकल हस्ताक्षर से ही राशि का आहरण कर लिया है.

बेमेतरा:14वें वित्त की राशि के दुरूपयोग के आरोप में सरपंच बर्खास्त

पंचायत विभाग ने जारी किया नोटिस

क्षेत्र के जनप्रतिनिधि 14वें वित्त आयोग के राशि के खर्च में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. सरपंच सचिवों पर अधिकारियों से मिलीभगत कर इस वित्तीय गड़बड़ी को अंजाम देने की बात कही जा रही है. इधर पंचायत विभाग ने ऐसे सभी पंचायतों को नोटिस जारी कर नियम विरुद्ध राशि के खर्च पर जवाब मांगा है. अधिकारियों की मानें तो पंचायतों से जवाब आने के बाद मामले को शासन स्तर पर भेजा जाएगा, जिसके बाद वित्तीय गड़बड़ी करने वाले पंचायतों और उसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.

इन ग्राम पंचायतों में सामने आई है गड़बड़ी

एरमसाही, घुरुवाकारी, खोंधरा, ठाकुरदेवा, बहतारा, बूढ़ीखार, कोनी, कछार, कुकुरदीकला, केवतरा, मानिकचौरी, मनवा, बिनोरी, किरारी, हिरी, रिसदा, चिस्दा, चिल्हाटी, गिधपूरी, लिमतरा में फर्जीवाड़ा किया गया है. वहीं हरदाडीह,भरारी,भदौरा, भटचोरा,पंधी, परसोड़ी,पाराघाट, पोड़ी, पचपेड़ी, रलिया,सीपत, शोंठी, सोनसरी, सुलौनी, डंगनिया, देवरी, चकरबेड़ा, चौहा, जयराम नगर, जोंधरा ,जुनवानी,जैतपुर नरगोड़ा, नवागांव, मचखंडा, आमगांव, ओखर, गोडाडीह, गुड़ी, लोहरसी और लूथरा में भी लाखों की राशि निकाली गई.

Last Updated : Jun 9, 2021, 6:36 PM IST
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