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PM आवास : योजना गरीबों के लिए, लेकिन सरकारी अधिकारियों को दिया जा रहा फायदा - bijapur

भोपालपटनम नगर के रहवासियों का आरोप है कि, 'योजना का लाभ अधिकारियों द्वारा विशेष वर्ग को पहुंचाया जा रहा है'.

भोपालपटनम नगर के रहवासी
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Published : Jun 14, 2019, 12:25 PM IST

बीजापुर : प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य भूमिविहीन लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाना है, लेकिन गरीबों के लिए चलाई जा रही इस योजना का फायदा उन्हें न मिलकर सरकारी अधिकारियों को मिल रहा है. भोपालपटनम नगर के रहवासियों का आरोप है कि, 'योजना का लाभ अधिकारियों द्वारा विशेष वर्ग को पहुंचाया जा रहा है'.

PM आवास योजना

दरअसल, बीजापुर जिले के अंतिम छोर में बसे भोपालपटनम नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 132 आवास बनाने की स्वीकृती दी गई थी. योजना के तहत गरीबों को प्राथमिकता देना है, लेकिन लोगों का आरोप है कि, 'शासकीय सेवकों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है'.

भोपालपट्टनम क्षेत्र के रहवासियों का आरोप है कि, 'इस मामले में विभागीय अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है और वो शासकीय योजना में जमकर बंदरबांट कर रहे हैं. इस कारण असली हितग्राही ठगा सा महसूस कर रहे हैं.

बीजापुर : प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य भूमिविहीन लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाना है, लेकिन गरीबों के लिए चलाई जा रही इस योजना का फायदा उन्हें न मिलकर सरकारी अधिकारियों को मिल रहा है. भोपालपटनम नगर के रहवासियों का आरोप है कि, 'योजना का लाभ अधिकारियों द्वारा विशेष वर्ग को पहुंचाया जा रहा है'.

PM आवास योजना

दरअसल, बीजापुर जिले के अंतिम छोर में बसे भोपालपटनम नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 132 आवास बनाने की स्वीकृती दी गई थी. योजना के तहत गरीबों को प्राथमिकता देना है, लेकिन लोगों का आरोप है कि, 'शासकीय सेवकों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है'.

भोपालपट्टनम क्षेत्र के रहवासियों का आरोप है कि, 'इस मामले में विभागीय अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है और वो शासकीय योजना में जमकर बंदरबांट कर रहे हैं. इस कारण असली हितग्राही ठगा सा महसूस कर रहे हैं.

Intro:Body:*प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर भाई-भतीजावाद*
गरीब भटकने को मजबूर, कर्मचारी लाभान्वित
बीजापुर।छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले के अंतिम छोर में बसे भोपालपटनम नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से फर्जीवाड़ा किये जाने का मामला प्रकाश में आया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार भोपालपटनम में 132 प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने हेतु स्वकृती हुई जिसमें गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर मकान बनाकर देने की योजना है किंतु इसके विपरीत गरीबों को लाभान्वित करने की बजाए शासकीय सेवकों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।

*दाल में काला या पूरी दाल काली*
भोपालपट्टनम क्षेत्र के बाशिंदों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में विभागीय अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है और वह शासकीय योजना में जमकर बंदरबांट कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दाल मैं काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है जिससे एक बार फिर असली हितग्राही ठगी के शिकार हो रहे हैं।
*सरकार बदला लेकिन कर्मचारियों की नहीं बदली फितरत*
बस्तर प्रशासनिक अधिकारियों का चारागाह हमेशा रहा है जिसको सुधारने की जरुरत है। भले की सरकार बदल गई है किंतु कर्मचारियों की फितरत नहीं बदली है और जमकर लुट- खसोट में लगी हो।Conclusion:
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