जगदलपुर: जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र तिरिया में गुरुवार को बस्तर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ग्रामीणों के बीच पहुंची. यह पहला मौका था जब जिले के घनघोर नक्सल प्रभावित तिरिया पंचायत में पुलिस और प्रशासन की टीम एक साथ पहुंची.
पुलिस ने यहां 'आमचो बस्तर आमचो पुलिस' के तहत सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के तहत जरूरी सामानों का वितरण किया गया. इस मौके पर अधिकारियों ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्या जानी और जल्द से जल्द निराकरण का आश्वासन दिया.
एक साल पहले तिरिया में हुई थी मुठभेड़
यह वही तिरिया गांव है, जहां 1 साल पहले पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. जिसमें जवानों ने चार नक्सलियों को मार गिराया था. उसके बाद से ही लगातार नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जिला प्रशासन ने यहां पुलिस कैंप खोलने की तैयारी के साथ पहली बार पंचायत में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया.
ग्रामीणों ने अधिकारियों का किया स्वागत
पहली बार तिरिया पहुंची जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम का ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य कर स्वागत किया. इस मौके पर बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी. बस्तर कलेक्टर रजत बंसल, एसपी दीपक झा के साथ जगदलपुर के स्थानीय विधायक रेखचंद जैन भी तिरिया गांव पहुंचे. जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द उसके निराकरण का आश्वासन दिया
सभी ने एक साथ नीचे बैठकर खाया खाना
प्रशासन ने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले सामानों का वितरण किया. वहीं बच्चों को कॉपी-किताब का वितरण किया. गांव की महिलाओं को साड़ी भी वितरित की गई. इसके बाद सभी ने ग्रामीणों के साथ नीचे बैठकर खाना भी खाया. ग्रामीणों ने बताया कि यह पहली बार था जब पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी और विधायक उनके गांव पहुंचे हुए थे. ग्रामीणों ने बताया कि तिरिया पंचायत नक्सलियों का गढ़ है और यहां लगातार नक्सलियों की दखलंदाजी के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
गांव में समस्याओं का अंबार
गांव में ना ही मोबाइल नेटवर्क है, ना ही सड़क, ना पानी की सुविधा. वहीं बच्चों के लिए ना स्कूल है और ना ही स्वास्थ्य सुविधा है. नक्सल क्षेत्र होने के कारण यहां शासन की कोई योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है. एंबुलेंस को यहां पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों के इलाके में एक्टिव होने से पिछले कुछ महीनों में यहां नक्सल मूवमेंट कम हुई है. वहीं प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के दौरे के बाद ग्रामीणों में उम्मीद जागी है कि आने वाले दिनों में उनके क्षेत्र का विकास होगा और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा.
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सरपंच-सचिव को दिया गया अल्टीमेटम
जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने बताया कि ग्रामीणों ने उनके समक्ष कई सारी मांगें रखी हैं. इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी होने की जानकारी मिलने की वजह से कई विकास कार्य सालों से गांव में अधूरे पड़े हैं, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन की टीम पहुंचने के बाद ग्रामीणों में काफी खुशी है. ऐसे में जिला प्रशासन को अब गांव के अंतिम छोर तक विकास कार्य करने को कहा गया है और आने वाले दिनों में गांव में सभी मूलभूत सुविधा ग्रामीणों को मिलेगी. विधायक जैन ने बताया कि पंचायत में सरपंच और सचिव की कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है. इसके लिए सरपंच, सचिव को अल्टीमेटम देते हुए जल्द से जल्द विकास कार्यों को जिला प्रशासन के साथ मिलकर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
जल्द पहुंचेगी गांव में बिजली
बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि उन्होंने एक दिन पहले ही गांव में रात्रि विश्राम कर ग्रामीणों से बातचीत की. इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें गांव से जुड़ी और कई योजनाओं के लाभ नहीं मिल पाने की जानकारी भी दी है. ऐसे में सभी समस्याओं के निवारण के लिए और विकास कार्यों के लिए जनपद सीईओ को कहा गया है. जो अब हर सप्ताह ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं जानेंगे. वहीं गांव में जल्द से जल्द सड़क, पंचायत भवन, मोबाइल नेटवर्क और बिजली की सुविधा भी ग्रामीणों को दिलाने की बात कलेक्टर ने ग्रामीणों से की है.
कैंप का निर्माण कार्य शीघ्र होगा पूर्ण
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि लगातार इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिल रही थी, लेकिन पिछले साल हुए पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में चार नक्सलियों को मारे जाने के बाद ग्रामीणों को भरोसे में लेने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कैंप खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है. अभी कुछ जवानों की कैम्प मैं तैनाती कर दी गई है. जल्द ही इस कैंप का पूरी तरह से निर्माण कर लिया जाएगा. आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि आने वाले दिनों में तिरिया और उससे लगे आसपास के गांव में सुरक्षा के बीच गांव का विकास किया जाएगा और इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल लगाकर ग्रामीणों को सभी सुविधा मुहैया कराई जाएगी और शासन के सभी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।