बस्तर: देश के सबसे घने जंगलों में से एक छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में माइनिंग के लिए पेड़ काटे जाने पर विवाद दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा (Health Minister ts singh deo on Bastar VIsit ) है. इस मामले को लेकर लगातार प्रभावित ग्रामीणों के साथ ही पर्यावरण प्रेमी भी सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं. मामले में बस्तर दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने (ts singh deo statement on Hasdeo coal mining case ) कहा "मेरी शुरू से एक ही राय है, जो गांव वाले चाहेंगे मैं उसी के साथ हूं. लेकिन अगर इस मामले को लेकर आधा-आधा गांव बंट गया है, तो मैं ऐसी जगह नहीं जाता. एक राय में जो गांव रहते हैं. वहां मैं रहता हूं."
लोगों ने मुआवजा लेने से किया इंकार: इसके अलावा मंत्री सिंहदेव ने कहा "उनके विधानसभा के भी 2 गांव प्रभावित क्षेत्र में आते हैं.उन दोनों गांव की एक ही राय है कि वहां कोल माइनिंग न हो. इसके अलावा एक और तीसरे गांव के सालही के लोगों ने भी मुआवजा लेने से साफ इंकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि "यह लोग नहीं चाहते हैं कि यहां पर माइनिंग हो. ऐसे में मंत्री ने भी कहा कि वे भी उन ग्रामीणों के ही साथ हैं."
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पिछले हफ्ते रोका गया था काम: गौरतलब है कि आदिवासियों के प्रतिरोध और धरने के कारण पिछले हफ्ते यहां पेड़ काटने का काम रोक दिया गया. लेकिन ग्रामीणों को डर है कि यह दोबारा कभी भी शुरू हो सकता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हसदेव अरण्य के परसा कोल ब्लॉक में 95 हजार पेड़ कटेंगे. हालांकि सामाजिक कार्यकर्ताओं का अनुमान है कि कटने वाले पेड़ों की असल संख्या दो लाख से ज्यादा होगी.
