बालोद: जिले के सभी शासकीय दफ्तरों (Government Offices) में आज काम ठप है. सभी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन (Officer Employees Federation) द्वारा 14 सूत्री मांगों को लेकर बस स्टैंड में धरना दिया जा रहा है. यह उनका पांचवा आंदोलन है. महंगाई भत्ते(dearness allowance) की मांग को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं.
ये हैं प्रमुख मांगें
- विभागीय पदोन्नति और समय मान वेतनमान को लागू किया जाए
- अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण हो
- पुराना पेंशन योजना की बहाली
- आकस्मिक कार्यभारित चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का नियमितीकरण
- पटवारियों की पदोन्नति और कार्यालय में उपयोग के लिए लैपटॉप प्रदान किया जाए
- छत्तीसगढ़ राज्य में पेंशन प्रोसेसिंग सेल की स्थापना
- महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता केंद्र में 28 फीसदी तो राज्य में 12 फीसदी क्यों ?
अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्यों ने बताया कि, केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 17 से बढ़कर 28% हो गया. जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को एक जनवरी 2019 से मात्र 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है. राज्य के कर्मचारी केंद्र कर्मचारियों से 16% पीछे हो गए हैं. इस कारण प्रति माह के वेतन में चार से 5 हजार रुपये की आर्थिक क्षति हो रही है. हम आने वाले दिनों में राज्य सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में है. फिलहाल जल्द ही मांगें पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. जिससे प्रशासनिक और शासकीय काम करने में काफी अड़चने आ सकती है.
