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बलरामपुर: मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल से काम प्रभावित

बलरामपुर जिले के राजपुर में पंचायत सचिव और रोजगार सचिवों के बाद अब मनरेगा के अधिकारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है. इसका प्रभाव पंचायत स्तर के कामकाज पर भी पड़ रहा है.

Work affected by manrega employees strike in balrampur
मनरेगा कर्मचारीयों की हड़ताल से काम प्रभावित
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Published : Jan 21, 2021, 10:56 AM IST

बलरामपुर: राजपुर जिले में पंचायत सचिव और रोजगार सचिवों के बाद अब मनरेगा के अधिकारियों ने भी हड़ताल करना शुरू कर दिया है. इसके चलते कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है.

पंचायत स्तर के सारे काम प्रभावित

दो दिन के सांकेतिक हड़ताल के बाद मनरेगा के अधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर और अन्य अधिकारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है. पंचायत सचिव और रोजगार सचिवों के हड़ताल पर जाने से पंचायतों के काम ठप पड़े हुए हैं, जिससे पंचायत स्तर के सारे काम काफी प्रभावित हो रहे हैं. बुधवार को रायगढ़ के सारंगढ़ जनपद पंचायत के सभी ग्राम पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों ने सीएम भूपेश बघेल को डाक से पत्र भेजा है, साथ ही आत्मदाह की चेतावनी भी दी है.

पंचायत सचिव ने CM भूपेश को भेजा आत्मदाह का लेटर !

अब मनरेगा कर्मचारी महासंघ भी दो दिन के सांकेतिक हड़ताल पर है. हड़ताल पर जाने से पंचायत के विकासकार्यों के साथ जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और अन्य सभी प्रशासनिक कार्य रुके हुए हैं. इसकी वजह से ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है.

बलरामपुर: राजपुर जिले में पंचायत सचिव और रोजगार सचिवों के बाद अब मनरेगा के अधिकारियों ने भी हड़ताल करना शुरू कर दिया है. इसके चलते कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है.

पंचायत स्तर के सारे काम प्रभावित

दो दिन के सांकेतिक हड़ताल के बाद मनरेगा के अधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर और अन्य अधिकारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है. पंचायत सचिव और रोजगार सचिवों के हड़ताल पर जाने से पंचायतों के काम ठप पड़े हुए हैं, जिससे पंचायत स्तर के सारे काम काफी प्रभावित हो रहे हैं. बुधवार को रायगढ़ के सारंगढ़ जनपद पंचायत के सभी ग्राम पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों ने सीएम भूपेश बघेल को डाक से पत्र भेजा है, साथ ही आत्मदाह की चेतावनी भी दी है.

पंचायत सचिव ने CM भूपेश को भेजा आत्मदाह का लेटर !

अब मनरेगा कर्मचारी महासंघ भी दो दिन के सांकेतिक हड़ताल पर है. हड़ताल पर जाने से पंचायत के विकासकार्यों के साथ जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और अन्य सभी प्रशासनिक कार्य रुके हुए हैं. इसकी वजह से ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है.

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