बलरामपुर: प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने के लिए 27 मई को आदेश जारी किया था. प्रदेश में सरकार के दिए गए इस आदेश का विरोध अब उग्र होने लगा है. जिले में लिपिक संघ ने इसके विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को पत्र सौंपा है.
शासन ने जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में कर्मचारियों को मिलने वाली वेतन वृद्धि को रोकने का आदेश 27 मई को जारी किया था. ऐसे में अब कर्मचारियों में इस आदेश को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है.
मुख्यमंत्री के नाम सौंपा पत्र
जिले में लिपिक संघ के नेतृत्व में कर्मचारी और अधिकारियों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नवपदस्थ कलेक्टर श्याम धावे को अपना विरोध पत्र सौंपा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को वापस लेने की मांग की है.
वेतन वृद्धि रोकने से निराशा
लिपिक संघ के जिलाध्यक्ष रमेश तिवारी ने कहा कि विपदा की इस घड़ी में कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी की है. इसके बदले उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन शासन ने उन्हें दंड दिया है, जिससे उनमें निराशा है.
सीएम भूपेश बघेल से की मांग
लिपिक संघ के जिलाध्यक्ष रमेश तिवारी ने कहा कि अभी वो न तो रैली कर सकते हैं और न ही धरना दे सकते हैं. ऐसे में वो अपना विरोध सीएम को पत्र भेजकर कर रहे हैं.
जान जोखिम में डाल कर दी सेवाएं
कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी हैं. इसके बाद भी उनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई है. इसके बाद प्रदेश के साथ जिले के कर्मचारियों और अधिकारियों में आक्रोश देखा जा रहा है.
