बलरामपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सीएम विष्णु देव साय ने अफसरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. शपथ लेने के बाद ही सीएम ने साफ कर दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता है 18 लाख लोगों को पीएम आवास बनाकर देना. मोदी की पहली गारंटी भी पीएम आवास योजना लागू करना छत्तीसगढ़ में था. अब बलरामपुर के कुसमी जिला पंचायत में इसी महत्वपूर्ण योजना में लापरवाही बरतने वाले आठ ग्राम पंचायतों के सचिवों की क्लास लगी है. सिर्फ क्लास नहीं नहीं लगी बल्कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आठ पंचायतों के सचिवों को निलंबित भी कर दिया है.
आठ ग्राम पंचायतों के सचिवों को किया गया निलंबित: जिला पंचायत सीईओ रेना जमील ने बैठक की. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर चर्चा हुई. चर्चा के दौरान पाया गया कि आठ ग्राम पंचायतों के सचिवों ने अपने अपने ग्राम पंचायत में काम में लापरवाही बरती है. पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतने वालों की पहचान कर सभी आठों ग्राम पंचायत के सचिवों को तत्काल प्रभाव से जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित कर दिया.
निलंबित पंचायत सचिवों के नाम:निलंबित होने वालों में कटिमा के पंचायत सचिव मनोज पैंकरा, ग्राम पंचायत शाहपुर के पंचायत सचिव अविनाश एक्का, ग्राम पंचायत हर्री के पंचायत सचिव सुरेश बंशी, ग्राम पंचायत बेलसर के पंचायत सचिव अजय सिंह, पंडरी के पंचायत सचिव सुखदेव कुशवाहा शामिल हैं. ग्राम पंचायत पेंडारी के पंचायत सचिव अनुज सिंह, विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम पंचायत नवाडीह के पंचायत सचिव हेरोद कच्छप, ग्राम पंचायत नगरा के पंचायत सचिव मनौवर हाशमी को भी निलंबित कर दिया गया. सभी के खिलाफ शिकायत थी कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लक्ष्य के अनुरूप निर्माण कार्य में प्रगति नहीं दिला पाए.
