अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की बात कही थी. इसे लेकर अब कवायद शुरू कर दी गई है. प्रदेश के पत्रकारों को संरक्षण और सुरक्षा देने के लिए कानून बनाने की कवायद की जा रही है. इसके लिए सरकार की ओर से बेहतर तरीके से कानून लागू करने के उद्देश्य से ग्राउंड लेवल तक के पत्रकारों और समाजसेवी संस्थाओं से सुझाव मंगाए जा रहे हैं.
इसी क्रम में उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश आफताब आलम की अध्यक्षता में सरगुजा संभाग के पत्रकारों से भी समिति के लोगों ने मुलाकात की है. सरगुजा के पत्रकारों ने समिति को अपनी समस्याएं बताने के साथ ही कानून को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं.
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समिति में अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश आफताब आलम के साथ प्रशासनिक अफसर तारण सिन्हा और पत्रकार रुचिर गर्ग भी शामिल थे. जिन्होंने सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल के दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे पत्रकारों से सुझाव लिए और उनकी समस्याओं के आधार पर उनके निदान की भी बात कही है.
