सरगुजाः प्रदेश के स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा कलेक्टर को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने लेमरू एलिफेंट रिजर्व में उदयपुर विकासखंड के कई गांव को शामिल ना किये जाने की अनुशंसा की है. सिंहदेव ने कहा है कि कई ग्राम पंचायत के ग्रामीण एलिफेंट रिजर्व में शामिल नहीं होना चाहते हैं. ग्राम पंचायतों ने एलिफेंट रिजर्व में शामिल नहीं होने का प्रस्ताव भी ग्राम सभा में पारित किया है. ऐसे में इस पर विचार किया जाना चाहिए. ग्रामीण बिना ग्राम सभा की अनुमति के ना तो एलिफेंट रिजर्व में जाना चाहते हैं और ना ही कोयला खदान खोलने देना चाहते हैं. टीएस सिंहदेव ने अनुसूचित क्षेत्र होने की वजह से पेसा कानून का हवाला देते हुये कलेक्टर को इस पर विचार करने के लिए कहा है.
मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोलेक्टर को पत्र में लिखा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि शासन ने प्रस्तावित लेमरु हाथी प्रोजेक्ट में विकास खण्ड उदयपुर के कई ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है. इस पर कई ग्रामीणों से उनसे बात की है, अधिकतर लोग इसके पक्ष में नहीं हैं. वहीं अधिकांश ग्राम पंचायतों ने इस संबंध में ग्राम सभा आयोजित कर लेमरु हाथी प्रोजेक्ट नहीं खोलने के पक्ष में प्रस्ताव भी पारित किया है. ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीणों की मांग पर विचार करना चाहिए.
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क्या कहते हैं ग्रामीण
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में भविष्य में कोयला खदान भी न खोला जाये. इस पर ग्राम पंचायत की सहमति ली जाये. तब तक लेमरु हाथी प्रोजेक्ट और कोयला खदान खोलने जैसे कोई काम न किया जाए. उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीणों और ग्राम पंचायत की सहमति न हो कोयला खदान और लेमरु एलिफेंट रिजर्व पर रोक लगाई जाए. यह अनुसूचित क्षेत्र है. सरकार भी पेसा कानून लागू किये जाने के पक्ष में है.
