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उठी सोनभद्र हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग - अंबिकापुर

सोनभद्र हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग सहित 7 मांगों को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं भारत मुक्ति मोर्चा ने महारैली निकाली.

सोनभद्र हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग
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Published : Aug 17, 2019, 8:53 AM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST

अंबिकापुर : राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं भारत मुक्ति मोर्चा ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुई 13 आदिवासियों की निर्मम हत्या के विरोध में महारैली निकाली. हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है.

सोनभद्र हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग

कार्यकर्ताओं ने मृतकों के परिजनों को नौकरी और एक-एक करोड़ मुआवजा देने सहित 7 मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.
आदिवासी एकता परिषद के सदस्यों ने कहा कि 'सोनभद्र के उम्मा गांव में भू-माफियाओं ने आदिवासियों की पैतृक 638 बीघा जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया था, जिसका विरोध आदिवासी कर रहे थे. 17 जुलाई 2019 को भू-माफियाओं ने आदिवासियों पर हमला कर दिया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई.

पढ़ें :रायपुर रेल मंडल को मिली शत प्रतिशत समयबद्धता की उपलब्धि

ये हैं सात मांगें-

  • मारे गए 17 आदिवासियों के मुख्य अभियुक्तों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए.
  • मारे गए व्यक्तियों के परिवार के प्रत्येक सदस्य को नौकरी दी जाए एवं उनके परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए.
  • घटना में शामिल सभी दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करके आजीवन कारावास की कठोर सजा दी जाए.
  • आदिवासियों को आत्मरक्षा के लिए उन्हें निशुल्क हथियारों का लाइसेंस दिया जाए.
  • सोनभद्र जनपद को आदिवासी क्षेत्र घोषित किया जाए.
  • पूरे देश में संविधान की पांचवीं एवं छठवीं अनुसूची को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए.
  • भू-माफियाओं के फर्जी तरीके से आदिवासियों की जमीन अपने नाम की है, जिसे निरस्त कर आदिवासियों को वापस दिलवाया जाए.

अंबिकापुर : राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं भारत मुक्ति मोर्चा ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुई 13 आदिवासियों की निर्मम हत्या के विरोध में महारैली निकाली. हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है.

सोनभद्र हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग

कार्यकर्ताओं ने मृतकों के परिजनों को नौकरी और एक-एक करोड़ मुआवजा देने सहित 7 मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.
आदिवासी एकता परिषद के सदस्यों ने कहा कि 'सोनभद्र के उम्मा गांव में भू-माफियाओं ने आदिवासियों की पैतृक 638 बीघा जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया था, जिसका विरोध आदिवासी कर रहे थे. 17 जुलाई 2019 को भू-माफियाओं ने आदिवासियों पर हमला कर दिया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई.

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ये हैं सात मांगें-

  • मारे गए 17 आदिवासियों के मुख्य अभियुक्तों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए.
  • मारे गए व्यक्तियों के परिवार के प्रत्येक सदस्य को नौकरी दी जाए एवं उनके परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए.
  • घटना में शामिल सभी दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करके आजीवन कारावास की कठोर सजा दी जाए.
  • आदिवासियों को आत्मरक्षा के लिए उन्हें निशुल्क हथियारों का लाइसेंस दिया जाए.
  • सोनभद्र जनपद को आदिवासी क्षेत्र घोषित किया जाए.
  • पूरे देश में संविधान की पांचवीं एवं छठवीं अनुसूची को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए.
  • भू-माफियाओं के फर्जी तरीके से आदिवासियों की जमीन अपने नाम की है, जिसे निरस्त कर आदिवासियों को वापस दिलवाया जाए.
Intro:अम्बिकापुर- उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद अंतर्गत उम्मा गांव में हुए 13 आदिवासियों की निर्मम हत्या के विरोध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं भारत मुक्ति मोर्चा ने आज अंबिकापुर में महारैली निकाली और आदिवासियों के हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा जल्द से जल्द मिल और उनके परिवार वालों को नौकरी और एक-एक करोड़ मुआवजा दिलाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।


Body:उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के उम्मा गांव में भू माफियाओं ने आदिवासियों की पैतृक 638 बीघा जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया था। जानकारी मिलने पर आदिवासियों ने जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने के विरोध में आंदोलन करना शुरू कर दिया इस दौरान 17 जुलाई 2019 को भू माफियाओं के द्वारा हथियार से लैस होकर उम्मा गांव पहुचे और आदिवासियों पर हमला कर दिया जिससे 13 आदिवासियों की मौत हो गई और हमले में 35 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आदिवासियों पर हमला करने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं भारत मुक्ति मोर्चा ने महा रैली निकाल राष्ट्रपति के नाम अपने 7 मांगो को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।


Conclusion:1) मारे गए 17 आदिवासियों के मुख्य अभियुक्तों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए।
2) सभी मारे गए परिवारों के प्रत्येक सदस्य को नौकरी दी जाए एवं उनके परिजनों को एक-एक करोड़ की राशि तत्काल मुवावजे के रूप में दिया जाए।
3) इस घटना में शामिल सभी दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों को तत्काल हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त करके आजीवन कारावास की कठोर सजा दी जाए।
4) आदिवासियों के आत्मरक्षा हेतु उन्हें निशुल्क हथियारों का लाइसेंस दिया जाए।
5) सोनभद्र जनपद को आदिवासी क्षेत्र घोषित किया जाए।
6) पूरे देश में आदिवासियों को संविधान की पांचवी एवं छठी अनुसूची को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
7) भू माफियाओं के द्वारा फर्जी तरीके से आदिवासियों की जमीन अपने नाम से की गई है उसे निरस्त करके आदिवासियों को वापस दिलवाया जाए।


बाईट01- धरमु एक्का ( प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय आदिवासी एकता) परिषद
Last Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST
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