रायपुर: गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली. इस बैठक मेंं DGP डीएम अवस्थी, प्रदेश के सभी IG, एसपी शामिल रहे. बैठक के दौरान ताम्रध्वज साहू ने सभी अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों के काम में बरती जा रही कोताही को लेकर फटकार भी लगाई है. गृहमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि काम में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर चिंता जाहिर की.उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए. गृहमंत्री ने खासकर मानव तस्करी, नशे का कारोबार, कोयला चोरी, कबाड़ कारोबार, आयल चोरी सहित तमाम अपराधों पर नकेल कसने की नसीहत दी. इतना ही नहीं उन्होंने थानों में शिकायत न दर्ज किए जाने या फिर शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर भी अधिकारियों को फटकार लगाई.
बॉर्डर पर बनाए जाएंगे पुलिस सहायता केंद्र
बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए ताम्रध्वज ने बताया कि IG और SP से 18 से 20 बिंदुओं पर चर्चा की गई और उनके कार्यों की समीक्षा की गई. उन्होंने बताया कि इस दौरान इन अधिकारियों ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है. ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नशा, सट्टा, शराब का अवैध कारोबार प्रदेश में बढ़ गया है. महासमुंद में डेढ़ करोड़ का चरस पकड़ाया है. ऐसे में बॉर्डर पर नए सिरे से रणनीति बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर बॉर्डर पर पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव मंगाए गए हैं. प्रस्ताव आने के बाद इसके निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी.
शिकायतों पर हो तत्काल कार्रवाई
ताम्रध्वज ने कहा कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि थानों में पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है या फिर रिपोर्ट तो लिखी जाती है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है. इस तरह की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. विधानसभा चुनाव के पहले पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों ने हड़ताल किया गया था. उस दौरान उन्होंने कुछ मांगे रखी थी जिस पर सरकार ने एक कमेटी बनाई थी. इस कमेटी के कार्यों की समीक्षा भी आज की बैठक के दौरान की गई.ताम्रध्वज साहू ने बताया कि कई अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जाती है, लेकिन इसमें भी लेटलतीफी हो रही है और यही वजह है कि ऐसे मामलों पर तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है.
बजट के लिए मांगे प्रस्ताव
ताम्रध्वज साहू ने बताया कि इस बैठक के दौरान चिटफंड कंपनियों और एसटी-एससी मामलों को लेकर बनाई गई कमेटी के कार्यो की भी समीक्षा की गई. इस दौरान इस बात पर भी विचार किया गया कि किस तरह से चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को कुर्क कर उस राशि को जमा किया जाए, जिससे चिटफंड के प्रभावितों को राशि दी जा सके.मंत्री ने बताया कि इस बैठक में बजट पर भी चर्चा की गई. बजट में क्या-क्या प्राथमिकताएं हैं उसे लेकर IG और SP से प्रस्ताव मांगे गए हैं फिर प्रस्ताव पर विचार व्यक्त के बाद उसे बजट में शामिल किया जाएगा.
स्कूल बनाने पर किया जा रहा विचार
ताम्रध्वज ने बताया कि पुलिस विभाग में खाली पड़ी जमीन पर कॉम्प्लेक्स, पुलिस क्वॉर्टर निर्माण के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. साथ ही पुलिस विभाग का बैंक हर जिले में हो, उसकी व्यवस्था भी की जा रही है. वर्तमान में कुछ जिलों में पुलिस बैंक काम कर रहे हैं इसके अलावा मिलिट्री हॉस्पिटल की तर्ज पर पुलिस हॉस्पिटल को दुरुस्त करने भी निर्देशित किया गया है.रायपुर में जिस तरह से पुलिस के द्वारा एक स्कूल संचालित किया जा रहा है उसी तर्ज पर अब हर जिले में स्कूल खोले जाने पर विचार विमर्श किया गया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेंट्रल स्कूल होता है उसी तर्ज पर राज्य में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए स्कूल बने इस पर भी चर्चा की गई.पुलिस पेट्रोल पंप खोले जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई और एसपी को 15 दिनों के अंदर पेट्रोल पंप खोलने के प्रस्ताव और जमीन की जानकारी देने के लिए कहा है. गृह मंत्री ने कहा कि इसे एक अभियान की तर्ज पर काम किया जाना है जिससे यह योजना जल्द से जल्द पूरी हो सके.
अब कटेगा ई-चालान
जिस तरह से प्रदेश में साइबरक्राइम बढ़ रहा है उस स्तर पर विभाग के पास कर्मचारी नहीं है और यही कारण है कि साइबर क्राइम के लिए एक्सपर्ट कर्मचारियों को लेकर भी चर्चा की गई. ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अभी यह देखने में आ रहा है कि हर जिले का क्राइम और उसका तरीका अलग-अलग होता है. ऐसे में उस जिले के एसपी को क्षेत्र के हिसाब से अपराध से निपटने रणनीति बनाने के लिए कहा गया है.गृहमंत्री ने पुलिसभर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा उन्होंने यातायात विभाग से ई चालान किए जाने की बात भी कही है. उन्होंने कहा कि अब पुलिस चालानी कार्रवाई के बाद नकद राशि न लेकर ई चालान के जरिए पैसा लेगी.
सुगम सड़क योजना के लिए मांगे प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने सुगम सड़क योजना लॉंच की है, जिसके तहत मुख्य मार्ग से थाना और चौकी तक पहुंचने वाले सड़क का निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए भी पुलिस अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं और उसे PWD विभाग से स्वीकृत किया जाएगा.इसके अलावा टोनही प्रकरण दहेज प्रकरण और एसटी-एससी प्रकरण पर पुलिस अधिकारियों को ध्यान से काम करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी को परेशान न होना पड़े. इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है.
