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Video : वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैय्यर से जानिए धारा 370 का इतिहास और भविष्य

वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैय्यर ने धारा 370 और धारा 35 (A) के मायने को समझाया. साथ ही उन्होंने इसके परिणामों पर भी चर्चा की है.

वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैय्यर
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Published : Aug 5, 2019, 9:10 PM IST

रायपुर : राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया है. बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े, वहीं 61 वोट इसके विपक्ष में पड़े. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के मायने और इसके परिणामों से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और जमीनी स्तर पर होने बदलाव को लेकर ETV भारत ने वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैय्यर से बात की. इस खास बातचीत में उन्होंने इन धाराओं के इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य में पड़ने वाले असर को साझा किया.

धारा 370 और 35 (A) पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैय्यर से खास बातचीत

पढ़ें : JK LIVE: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा में पारित

रमेश नैय्यर ने कश्मीर के विलय से लेकर उन्हें दिए गए विशेष राज्य के दर्जे के मायने को बताया. साथ ही कश्मीर में पनप रही आतंकवाद की नींव और इसके खात्मे का भी जिक्र किया.

रायपुर : राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया है. बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े, वहीं 61 वोट इसके विपक्ष में पड़े. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के मायने और इसके परिणामों से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और जमीनी स्तर पर होने बदलाव को लेकर ETV भारत ने वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैय्यर से बात की. इस खास बातचीत में उन्होंने इन धाराओं के इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य में पड़ने वाले असर को साझा किया.

धारा 370 और 35 (A) पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैय्यर से खास बातचीत

पढ़ें : JK LIVE: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा में पारित

रमेश नैय्यर ने कश्मीर के विलय से लेकर उन्हें दिए गए विशेष राज्य के दर्जे के मायने को बताया. साथ ही कश्मीर में पनप रही आतंकवाद की नींव और इसके खात्मे का भी जिक्र किया.

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(इस खबर की फिड लाइव यू से भेजी गई है)

रायपुर।राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पेश किया. साथ ही अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया है.इस मामले पर ईटीवी भारत ने वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैय्यर से तमाम मसलों पर से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग होगा और लोकतांत्रिक रूप से कश्मीर के नागरिकों को भारत के तमाम नागरिकों के समान ही तमाम संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। Body:धारा 35 ए और 370 दोनों ही कश्मीर के लोगों को विशेष राज्य के रूप में अधिकार प्रदत्त की गई थी लेकिन इनमें कुछ विसंगतियां थी जिसके चलते ही आज इसे हटाने का बिल पेश हुआ है। इस संशोधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ना केवल आज से बल्कि 20 साल से धारा 370 हटाने के एजेंडे से काम कर रही थी, लेकिन अब केंद्र में बहुमत होने के साथ ही इस निर्णय को लेने के रूप में भाजपा ने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया है । इस नियम में संशोधन के बाद न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि वहां विधानसभा स्तर पर भी नए सिरे से ही राजनीति शुरू होगी। साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने से वहां विकास की रफ्तार बढ़ेगी। इस निर्णय के बाद निश्चित तौर पर कई तरह के दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं । धारा 370 कश्मीर से जुड़ा मसला है लेकिन कश्मीर में अलगाववादियों का ताल्लुक कश्मीर से ही नही बल्कि पड़ोसी राज्य पाकिस्तान से सीधे तौर पर है। साथ ही अलगाववादियों का एक बड़ा नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है,ऐसे में केंद्र सरकार के सामने तमाम तरह से हो रही कश्मीर की दिक्कतों के साथ ही देश भर में इन विरोध का सामना करना और अलगाववादियों की करतूतों को दूर करना भी बड़ी चुनौती होगी। कश्मीर के मामले में अमेरिका जैसे देश भी पाकिस्तान शुरू से खुलकर सपोर्ट सहयोग करते दिखे हैं लेकिन अब इस मामले में भारत ने अपनी स्पष्ट नीति जाहिर कर देशभर के लोगों का समर्थन लिया है। कहीं ना कहीं भाजपा की इमेज पर एक बढ़ा विश्वास लोगों का जगाने जैसा निर्णय इसको माना जा सकता है।

बाईट- रमेश नैय्यर, वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर
Conclusion:
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