रायपुर : भाजपा सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पर्याप्त राशि मुहैया कराई है. बावजूद इसके प्रदेश का विकास नहीं हो सका है. इसके अलावा सुनील सोनी ने कई सवाल राज्य सरकार पर दागे है. जिसका जवाब कांग्रेस ने (Congress reply to MP Sunil Soni) दिया है. प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सोनी के सवालों पर कहा कि राज्य की केंद्र से कुल लेनदारी काफी ज्यादा है.
कांग्रेस ने दिया हिसाब : जिसमे राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा 14,000 करोड़ रूपए, कोयले की रॉयल्टी का अतिरिक्त लेबी का 4140 करोड़ रुपए, सेंट्रल एक्साईज के 13,000 करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री शहरी आवास का 1500 करोड़ की दो किश्ते यानी 3000 करोड़, खाद सब्सिडी का 3631 करोड़ रूपए, मनरेगा का भुगतान 9000 करोड़ रुपए, मनरेगा तकनीकी सहायता का लंबित 350 करोड़ रुपए है. इन सबको यदि मिला दिया जाए तो कुल 44 हजार 121 करोड़ रुपए केंद्र को राज्य को (Congress showed the credit of the Center) देने हैं.
केंद्र ने की है कटौती : आलोक शुक्ला ने कहा कि सीआरपीएफ बटालियन खर्च के नाम पर राज्य का 11,000 करोड़ रूपए काट दिया गया. जिसे यदि जोड़ा जाए तो 55 हजार 121 करोड़ रूपए प्रदेश को केंद्र से लेना है. इस वर्ष से जीएसटी क्षतिपूर्ति देना बंद हो जायेगा. इससे राज्य को 5000 करोड़ रूपए की हानि होगी. अभी सेंट्रल पुल के चावल का हिसाब आना बाकी है.जिसके बाद ये लेनदारी और भी बढ़ेगी.
कांग्रेस पदाधिकारी भी थे मौजूद : इस दौरान कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला सहित प्रभारी महामंत्री चन्द्रशेखर शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह मौजूद समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. इसी बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी महामंत्री चन्द्रशेखर शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय कर रही है. सुनील सोनी इन मुद्दों को लेकर चुप्पी साधे हैं. यह चुप्पी चुभती है. शौचालय और मनरेगा तक का पैसा केंद्र ने दबाकर रखा हुआ है.
