रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh assembly session) में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि राज्य बीज निगम द्वारा ब्लैक लिस्ट किये जाने के बावजूद ,त्रिमूर्ति साइंस प्लांट फर्म को गलत ढंग से करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया . धरमलाल कौशिक ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से सवाल किया कि इस कंपनी को विभाग ने ब्लैक लिस्ट से कब हटाया ? नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के प्रश्न का कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने जवाब दिया . मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि कृषि विभाग और बीज निगम द्वारा ब्लैक लिस्ट किये गए कंपनी त्रिमूर्ति साइंस प्लांट को ब्लैक लिस्ट से हटाया नहीं गया है . रविन्द्र चौबे ने स्वीकार किया कि त्रिमूर्ति साइंस फर्म को अनुचित ढंग से बकाया राशि का भुगतान किया गया है.
ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हो गया करोड़ों का भुगतान
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने ब्लैक लिस्टेड त्रिमूर्ति कंपनी (Blacklisted Trimurti Company) को राज्य बीज निगम द्वारा भुगतान किए जाने के मामले की जांच, विधानसभा की कमेटी से करवाने की मांग की. जिस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विधानसभा की कमेटी से मामले की जांच करवाने की जरूरत नहीं है . कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच ,विभाग द्वारा की जा रही है .कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर (BJP MLA Ajay Chandrakar)ने सदन में कहा कि कल ही इसी सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार सजग है. एक साथ 15 अधिकारियों को निलंबित किया गया. आज के प्रकरण में भी सब गलतियां स्पष्ट है ऐसे में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नही कराई जा सकती.
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विधानसभा कमेटी से जांच को हरी झंडी
बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भी नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) की मांग को दोहराया. अजय चंद्राकर ने कहा कि दोषियों का पर्दाफाश करने के लिए विधानसभा की कमेटी से ही मामले की जांच कराई जाए. बीजेपी विधायकों की मांग पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन की समिति से जांच करवाने पर अपनी सहमति जता दी . छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ,ब्लैक लिस्टेड कंपनी को राज्य बीज निगम (state seed corporation) द्वारा किये गए भुगतान के मामले की जांच, विधानसभा की कमेटी से करवाने का सदन में घोषणा की
