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Bhupesh Cabinet Meeting: भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, आदिवासी आरक्षण पर नहीं हुई चर्चा

bhupesh cabinet meeting today रायपुर में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक में आरक्षण, धान खरीदी और राज्योत्सव को लेकर चर्चा हुई. किसानों के लिए दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को 1866 करोड़ रुपए का भुगतान किया है. ये भुगतान राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को किया गया है.

bhupesh cabinet meeting today
भूपेश कैबिनेट की बैठक
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Published : Oct 17, 2022, 10:19 AM IST

Updated : Oct 17, 2022, 5:01 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई. सबसे पहले दो मिनट का मौन रखकर मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को 1866 करोड़ रुपए का भुगतान किया. अरहर, मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की घोषणा की. मनोज मंडावी को याद करते हुए सीएम ने कहा कि ''एक बहुत अच्छा साथी हमने खोया है.''

यह भी पढ़ें: दिवाली के पहले किसानों को सीएम भूपेश का बड़ा तोहफा

दिवाली से पहले किसानों को मिला उपहार: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को 1866 करोड़ रुपए का भुगतान किया है. ये भुगतान राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को किया गया है. अरहर, मूंग और उड़द की फसलों की बुआई करने वाले किसानों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा निर्णय लेते हुए कहा है कि, धान खरीदी के बाद अब समर्थन मूल्य में अरहर, मूंग और उड़द भी छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी. अरहर और उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6600 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग फसल 7755 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश के 23 लाख 99 हजार 615 किसानों को 1745 करोड़ रूपए दिए. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 4 लाख 66 हजार 880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80 लाख 32 हजार रूपए और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रूपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया.

भूपेश कैबिनेट में इस पर लगी मुहर

  • छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. जिसके तहत राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना तथा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 725 के अनुपात में उपभोक्ता कल्याण अंशदान के रूपए 20 करोड़ (कार्पस) फण्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए 5 करोड़ रूपए का अंशदान राज्य शासन जाएगा.
  • आबकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में दो से अधिक बार परीक्षा में शामिल नही होने के प्रावधान को केवल एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
  • राज्य कर विशेष आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए दो वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
  • चिकित्सा शिक्षा विभाग की भांति संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के तहत प्रशासकीय अधिकारी के पदोन्नति के पद का वेतनमान सीधी भर्ती के पद के समान मेट्रिक्स लेवल-12 पात्रता तिथि से स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई. सबसे पहले दो मिनट का मौन रखकर मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को 1866 करोड़ रुपए का भुगतान किया. अरहर, मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की घोषणा की. मनोज मंडावी को याद करते हुए सीएम ने कहा कि ''एक बहुत अच्छा साथी हमने खोया है.''

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दिवाली से पहले किसानों को मिला उपहार: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को 1866 करोड़ रुपए का भुगतान किया है. ये भुगतान राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को किया गया है. अरहर, मूंग और उड़द की फसलों की बुआई करने वाले किसानों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा निर्णय लेते हुए कहा है कि, धान खरीदी के बाद अब समर्थन मूल्य में अरहर, मूंग और उड़द भी छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी. अरहर और उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6600 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग फसल 7755 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश के 23 लाख 99 हजार 615 किसानों को 1745 करोड़ रूपए दिए. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 4 लाख 66 हजार 880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80 लाख 32 हजार रूपए और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रूपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया.

भूपेश कैबिनेट में इस पर लगी मुहर

  • छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. जिसके तहत राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना तथा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 725 के अनुपात में उपभोक्ता कल्याण अंशदान के रूपए 20 करोड़ (कार्पस) फण्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए 5 करोड़ रूपए का अंशदान राज्य शासन जाएगा.
  • आबकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में दो से अधिक बार परीक्षा में शामिल नही होने के प्रावधान को केवल एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
  • राज्य कर विशेष आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए दो वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
  • चिकित्सा शिक्षा विभाग की भांति संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के तहत प्रशासकीय अधिकारी के पदोन्नति के पद का वेतनमान सीधी भर्ती के पद के समान मेट्रिक्स लेवल-12 पात्रता तिथि से स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया.
Last Updated : Oct 17, 2022, 5:01 PM IST
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