बालोद : छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब पंचायतों के नल-जल का बिल और गलियों में जलने वाली लाइट के बिल का भुगतान सरकार वहन करती थी. लेकिन अब प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक इन सब चीजों के बिजली बिल का भुगतान पंचायत को खुद अपने 14वें वित्त की राशि से करना होगा. इसके बाद सरपंचों में आक्रोश पनप रहा है. इस आदेश के खिलाफ जिला सरपंच संघ ने आगामी दिनों में आंदोलन करने की चेतावनी (Sarpanch Sangh protested in Balod) दी है. सरपंच संघ बालोद के अध्यक्ष अरुण साहू ने बताया कि, 14वें वित्त का उपयोग हम मूलभूत चीजों में करते हैं, लेकिन अब सरकार का यह फरमान कि हम 14वें वित्त की राशि से बिजली का बिल और नल-जल का बिल भुगतान करें. यह बेहद गलत है. अब पंचायत पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
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बैठक में आंदोलन का निर्णय : बालोद जिले के मां गंगा मैया मंदिर परिसर में जिला सरपंच संघ की बैठक (Balod district sarpanch union meeting) हुई. जिसमें सरपंचों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया. उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने हमें यह सुविधा दी थी. अब भूपेश बघेल सरकार हमसे हमारे अधिकार छीन रही है. जिसका हम सब कड़ा विरोध करते हैं. जल्द ही हम सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे.
