मोदी के 9 साल में छत्तीसगढ़ ने झेला ये नुकसान !

बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रही है. पीएम मोदी के नेतृत्व में लोगों को तमाम तरह के फायदों का दावा किया जा रहा है. लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ में नुकसान की बात कहकर रंग में भंग डालने का काम कर रही है. आइए जानते हैं कि कांग्रेस के दावों में कितना है दम और इस पर बीजेपी की क्या है सफाई.Chhattisgarh Assembly Elections

मोदी सरकार के 9 साल में कई तरह के नुकसान

रायपुर: छत्तीसगढ़ को मोदी सरकार के 9 साल में कई तरह के नुकसान उठाने पड़े हैं. जीएसटी की राशि रोकने, प्रधानमंत्री आवास पर अड़ंगा लगाने समेत कई अन्य योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में खींचतान चली. कांग्रेस का आरोप है कि इन 9 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं दिया है. वहीं भाजपा का कहना है कि लगातार केंद्र की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ और उनके लोगों को मिला है. यह अलग बात है कि राज्य सरकार ने कई योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ा.

बजट में की कटौती, जीएसटी राशि भी रोकी- कांग्रेस: कुछ दिन पहले कांग्रेस ने जीएसटी को लेकर एक आंकड़ा जारी कर बताया था कि मोदी सरकार ने एक वर्ष के कुल बजट का आधे से अधिक रुपया रोक रखा है. इससे राज्य की योजनाएं और विकास प्रभावित हो रहे हैं. भूपेश सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति 14000 करोड़ रुपए, कोयले की रायल्टी के अतिरिक्त लेबी का 4140 करोड़, सेंट्रल एक्साईज के 13000 करोड़ और ओल्ड पेंशन स्कीम के 17000 करोड़ रुपए की मांग केंद्र से की थी. आंकड़ों के मुताबिक पीएम आवास की दो किस्तों का 3000 करोड़, खाद सब्सिडी 3631 करोड़, मनरेगा का 9000 करोड़, मनरेगा तकनीकि सहायता का 350 करोड़ यानी कुल 44124 करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया हैं. साथ ही सीआरपीएफ बटालियन खर्च के नाम पर राज्य का 11000 करोड़ रुपए काट लिए गए. इस तरह छत्तीसगढ़ की कुल 55121 करोड़ रुपए की लेनदारी बनती है.

"इन 9 साल में छत्तीसगढ़ को केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया है, बल्कि छत्तीसगढ़ से लेने का काम किया है. छत्तीसगढ़ के कोयले की रॉयल्टी पर प्रदेश का अधिकार है, उसे लिया है. जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी गई है. केंद्र सरकार ने विभिन्न मदों की राशि अपने पास जमा करके रख रही है, उसे जारी नहीं कर रही है. कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री केयर फंड में छत्तीसगढ़ के सीएसआर के फंड को ले लिया गया. इसलिए छत्तीसगढ़ को 9 साल में केंद्र से सिवाय जुमला, झूठ और भेदभाव के कुछ नहीं मिला है." -धनंजय सिंह ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

कांग्रेस ने एक एक कर गिनाई मोदी सरकार की खामियां: धनंजय सिंह ठाकुर के मुताबिक 15 लाख रुपए का आज भी जनता इंतजार कर रही है. दो करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही गई थी. 9 साल के हिसाब से 19 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, जिसमें छत्तीसगढ़ के हिस्से में 37 लाख रोजगार होता, वह भी नहीं हो पाया. पेट्रोल डीजल पर मोदी टैक्स लगा कर मनमानी वसूली की जा रही है. कांग्रेस शासन काल के 410 रुपए के रसोई सिलेंडर को भाजपा सरकार ने 1200 कर दिया है. कांग्रेस शासनकाल में जो छत्तीसगढ़ में ट्रेनें चलती थी उसे मोदी सरकार ने रद्द कर दिया है. बुजुर्गों और परीक्षार्थियों को मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई. दवा 30 परसेंट महंगी हो गई तो वहीं दूध दही पर 5 परसेट टैक्स लिया जा रहा है. काॅपी किताब पर भी टैक्स वसूला जा रहा है. केंद्र सरकार ने आम जनता को कुछ दिया नहीं बल्कि उनसे लिया ही है.

किसानों की परेशानी डबल करने का आरोप: धनंजय सिंह ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया. कहा "किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी. आमदनी तो बढ़ी नहीं बल्कि उनकी परेशानी जरूर डबल हो गई है. किसानों को डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया, ट्रैक्टर पर जीएसटी लेने के साथ ही रासायनिक खादों पर जीएसटी ले रहे हैं. किसानों की उपज की सही कीमत नहीं दे पा रहे हैं. कुल मिलाकर देश के लिए नरेंद्र मोदी का 9 साल आपातकाल की तरह है."

बीजेपी का दावा- केंद्र की योजानाओं का मिल रहा 100 परसेंट लाभ: कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने छत्तीसगढ़ में हर परिवार को केंद्र की योजना का लाभ मिलने का दावा किया. भूपेश सरकार पर पिछले साढे 4 साल से छत्तीसगढ़ का दोहन करने के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को लुटाने, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

"छत्तीसगढ़ में विकास नहीं विनाश हुआ है. जिन लोगों ने विकास नहीं किया उनको विकास की परिभाषा नहीं मालूम है. केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ 100 परसेंट छत्तीसगढ़वासियों को मिल रहा है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री फसल बीमा, आयुष्मान योजना जैसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसका लाभ प्रदेश के पौने तीन करोड़ छत्तीसगढ़िया उठा रहे हैं. इसलिए यह कहना कि छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार की केंद्र की योजना नहीं पहुंची है, हास्यास्पद है. राज्य सरकार की नरवा गरवा घुरवा बारी पर कितना बजट है, इसको बताने का कष्ट कोई कांग्रेस नेता नहीं कर रहा है." -गौरीशंकर श्रीवास, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता


सीएम बघेल ने भी गिनाई 9 साल की खामियां: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोटबंदी, काला धन, लॉकडाउन में मौत, रोजगार, अपूर्ण शौचालय, उज्ज्वला योजना की नाकामी, 400 का रसोई गैस 1200 में होने और महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि "मनरेगा जिसे वे कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक कहते थे, वही मनरेगा लॉकडाउन के समय लोगों की अर्थव्यवस्था सुधारने में मददगार साबित हुई. आज स्थिति यह है कि उसके बजट को एक तिहाई कर दिया गया है. जीएसटी का पैसा नहीं दिया गया. आप गरीब के खिलाफ हैं, किसान के खिलाफ हैं, आप घरेलू महिलाओं के खिलाफ हैं. डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सभी के दाम आपने बढ़ा दिए. खाद के दाम आपने बढ़ा दिए और लघु वनोपज की कोई खरीदी की व्यवस्था नहीं की. रोजगार देने की बात कही थी लेकिन जो लोग रोजगार में थे वह भी बेरोजगार हो गए."

मोदी के 9 साल की उपलब्धियों का कर्नाटक ने दिया जवाब: पीएम मोदी के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि "कर्नाटक के मतदाताओं ने भाजपा को जवाब दे दिया है. मोदी को सामने रखकर भाजपा ने चुनाव लड़ा. डबल इंजन की सरकार कहकर चुनाव लड़ा. पहले बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और अब कर्नाटक में 26 किमी की रैली. अगले दिन 9 किमी की रैली की गई. कर्नाटक का परिणाम सबके सामने है. कर्नाटक में तो भाजपा हार गई. अब किसी तरह उसको कवर अप करना चाहते हैं."

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही दोनों प्रमुख पार्टियां माहौल बनाने और मतदाताओं को साधनें में जुटी हैं. अपने अपने कामों को लेकर जनता के बीच भी पहुंच रही हैं. अब देखना ये होगा कि लोगों का विश्वास हासिल करने में कामयाबी किसे नसीब होती है.