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बिहार विधानसभा चुनाव टालने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर - बिहार विधानसभा चुनाव

अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को कोरोना महामारी और बाढ़ को देखते हुए फिलहाल रोकने की मांग की गई है. इस संबंध में चुनाव आयोग को दिशा-निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Aug 22, 2020, 5:50 PM IST

नई दिल्लीः कोरोना महामारी के चलते चुनाव आयोग को बिहार में फिलहाल विधानसभा चुनाव न करवाने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

याचिका में कहा गया है कि इस समय बिहार में चुनाव कराना राज्य के लोगों के हित में नहीं होगा जो कोरोना महामारी के साथ-साथ बाढ़ से भी जूझ रहे हैं. याचिकाकर्ता के अनुसार, बिहार के 38 में से 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और लाखों लोगों को शिविरों में रखा गया है. राज्य में कोरोना मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं.

इस मामले में चुनाव आयोग के ध्यान न देने के कारण काफी आलोचना की गई है.

यह भी पढ़ें - बिहार विधानसभा चुनाव : गाइडलाइन जारी, होगा ऑनलाइन नामांकन

याचिका में कहा गया गया है कि इस वक्त जब देश में महामारी के कारण लोगों के जमा होने पर पाबंदी है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता और न ही देश को चुनाव आयोग के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता.

बिहार में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकता है. इससे लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है.

नई दिल्लीः कोरोना महामारी के चलते चुनाव आयोग को बिहार में फिलहाल विधानसभा चुनाव न करवाने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

याचिका में कहा गया है कि इस समय बिहार में चुनाव कराना राज्य के लोगों के हित में नहीं होगा जो कोरोना महामारी के साथ-साथ बाढ़ से भी जूझ रहे हैं. याचिकाकर्ता के अनुसार, बिहार के 38 में से 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और लाखों लोगों को शिविरों में रखा गया है. राज्य में कोरोना मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं.

इस मामले में चुनाव आयोग के ध्यान न देने के कारण काफी आलोचना की गई है.

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याचिका में कहा गया गया है कि इस वक्त जब देश में महामारी के कारण लोगों के जमा होने पर पाबंदी है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता और न ही देश को चुनाव आयोग के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता.

बिहार में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकता है. इससे लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है.

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