समस्तीपुर: जिले में सांसद मद से प्रस्तावित जनहित से जुड़ी करीब 40 योजना जमीन विवाद के पेंच में फंसा है. जिला योजना कार्यालय के अनुसार 16वीं लोकसभा में विकास की कई योजनाएं सरकारी भूमि के अतिक्रमण और भूमि विवाद के कारण अधर में अटक गयी. जमीन के पेंच में फंस कर कैसे जनहित से जुड़ी कई अहम योजना धरताल पर दम तोड़ रही है. यह जिला योजना कार्यालय के कुछ आंकड़े बताते हैं.
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अधर में हैं कई योजनाएं
दरअसल समस्तीपुर जिला योजना कार्यालय सूत्रों की माने तो यहां 16वीं लोकसभा समस्तीपुर सुरक्षित और उजियारपुर संसदीय विकास मद और एक राज्यसभा के तहत मिले विभिन्न योजनाओं में करीब 40 योजनाएं अधर में अटकी है. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण या फिर भूमि विवाद के वजहों से इन योजनाओं को अब तक प्रभावी नहीं किया जा सका है.
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जिले को नहीं मिली राशि
विभागीय जानकारी के अनुसार सबसे अधिक उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में संसदीय मद के करीब 27 योजना लंबित हैं. वहीं समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में 5 और राज्यसभा सांसद के 9 योजना इस जमीनी पेंच में फंसी है. बता दें कि जिले में जहां 16वीं लोकसभा के कई योजनाएं जमीन विवाद के वजहों से अटक गयी. वहीं वर्तमान लोकसभा में 2021 और 2022 में सांसद निधि से जिले को कोई राशि नहीं मिलने वाली है. दरअसल दोनों वित्तीय वर्ष की राशि कोविड फंड में कन्वर्ट कर दी गयी है.
