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ग्राउंड रिपोर्ट: नौतन प्रखंड के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, सरकारी मदद की दरकरार - bettiah latest news

बेतिया के नौतन प्रखंड में बाढ़ का पानी घूसने से लोग पलायन कर रहे है. वही लोगों का आरोप है कि सरकार के मुआवजे के झुठे दावे सही साबित हो रहे है. अबतक सरकार ने मुआवजे नहीं दिया है.

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पलायन करते लोग
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Published : Sep 25, 2020, 6:13 PM IST

पं.चंपारण(बेतिया): नौतन प्रखंड के विशंभरपुर और मंगलपुर पंचायत में बाढ़ का पानी घूसने से लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे है. इस क्षेत्रों में पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. लोग घरों से सामान लेकर ऊंचे स्थान पर शरण लिये हुए है.

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ऊंच स्थान पर लोग लिए शरण

एक बार फिर बाढ़ का पानी घूसा

बता दें कि मंगलपुर और विशंभरपुर पंचायत के बाढ़ पीड़ित के लिए खबर दो महीने पहले ईटीवी भारत ने दिखाई थी. यह बाढ़ पीड़ित चंपारण तटबंध पर शरण लिए हुए थे, लेकिन इन बाढ़ पीड़ितों को अभी तक पहले बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला है. एक बार फिर बाढ़ के आने से स्थानीय लोग घर को छोड़कर पलायन कर रहे है.

ईटीवी भारत रिपोर्ट.

प्रशासन नहीं लिया सुध

बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि सरकार ने आश्वासन देने के बाद मुआवजा नहीं मिला. अब एक बार फिर बाढ़ आने से पीड़ित घर से बेघर हो गए है. इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है. स्थानीय प्रशासन बाढ़ क्षेंत्रों का निरीक्षण भी नहीं कर रहे हैं. साथ ही बाढ़ पीड़ित लोगों की सुध नहीं ले रहे है.

पं.चंपारण(बेतिया): नौतन प्रखंड के विशंभरपुर और मंगलपुर पंचायत में बाढ़ का पानी घूसने से लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे है. इस क्षेत्रों में पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. लोग घरों से सामान लेकर ऊंचे स्थान पर शरण लिये हुए है.

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ऊंच स्थान पर लोग लिए शरण

एक बार फिर बाढ़ का पानी घूसा

बता दें कि मंगलपुर और विशंभरपुर पंचायत के बाढ़ पीड़ित के लिए खबर दो महीने पहले ईटीवी भारत ने दिखाई थी. यह बाढ़ पीड़ित चंपारण तटबंध पर शरण लिए हुए थे, लेकिन इन बाढ़ पीड़ितों को अभी तक पहले बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला है. एक बार फिर बाढ़ के आने से स्थानीय लोग घर को छोड़कर पलायन कर रहे है.

ईटीवी भारत रिपोर्ट.

प्रशासन नहीं लिया सुध

बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि सरकार ने आश्वासन देने के बाद मुआवजा नहीं मिला. अब एक बार फिर बाढ़ आने से पीड़ित घर से बेघर हो गए है. इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है. स्थानीय प्रशासन बाढ़ क्षेंत्रों का निरीक्षण भी नहीं कर रहे हैं. साथ ही बाढ़ पीड़ित लोगों की सुध नहीं ले रहे है.

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