सुपौल: सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना उन्मूलन को लेकर जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया. इस संवाद के दौरान उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकायों के जन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. वहीं, इस संवाद को समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में डीएम, एसपी सहित तमाम पदाधिकारियों ने सुना.
इस संवाद के दौरान सीएम नीतीश कुमार कोरोना को लेकर तमाम जानकारी उपलब्ध करवाने और जागरूकता कार्यक्रम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया. सीएम ने कहा कि 16 मार्च को बजट पारित के बाद विधानसभा और विधान परिषद के कार्यवाही को स्थगित किया गया. इसके बाद पीएम ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा की. इसके बाद उन्होंने राज्य में 23 मार्च से लेकर 31 मार्च तक लॉक डाउन की घोषणा की. इसके बाद 4 चरणों में देश भर में लॉकडाउन लागू रहा. इस दौरान राज्य की जनता और जनप्रतिनिधि आदि काफी जागरूक दिखे. जो बधाई के पात्र हैं.
ग्रामीण इलाकों में दिए जा रहे मास्क और साबून
इसके अलावे उन्होंने कहा कि आपदा कानून 2005 के तहत राज्य में गाइडलाइन जारी किया गया है. वहीं, कोरोना उन्मूलन के लिए जीविका दीदीयों की ओर से बनाए जा रहे मास्क राज्य के हरेक परिवार को 4 मास्क और साबुन उपलब्ध करवाया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि यह काम अभी ग्रामीण इलाकों में किया जा रहा है. लेकिन जल्द ही शहरी इलाके के गरीब परिवार को भी मास्क और साबुन उपलब्ध करवाया जाएगा.
15 जून से बंद हो सकते हैं क्वॉरेंटाइन सेंटर
संवाद के दौरान सीएम ने कहा कि बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से मजदूर वापस अपने घर लौटे हैं. जो लोग रेड जोन से लौटे हैं, उन्हें कोरेंटिन सेंटरों में रखा जा रहा है. वहीं, अन्य जगहों से लौटे लोगों को होम क्वॉरेंटाइन किया गया है. जहां उन लोगों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और देखभाल की जा रही है. इसके अलावे उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में बनाए गए क्वॉरेंटाइन सेंटर को बंद किया जाएगा. ताकि वहां पर पढ़ाई शुरू किया जा सके. इसके साथ ही जरूरत पड़ी तो किराए के मकान या नव निर्मित सरकारी भवन जो उपयोग में नहीं है. वहां क्वॉरेंटाइन सेंटर स्थापित किया जा सकता है. हालांकि उन्होंने 15 जून से राज्य में क्वॉरेंटाइन सेंटर को बंद करने के भी संकेत दिए.
प्रवासी शब्द पर जताई आपत्ति
मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों से बिहार लौटे मजदूरों को प्रवासी की संज्ञा देने पर आपत्ति जताई. उन्हों कहा कि पूरे देश में लोगों को जाने का अधिकार है. एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूर रोजगार कर सकते हैं. लेकिन वापस घर लौटेने पर उन्हें प्रवासी की संज्ञा देना गलत है. साथ ही उन्होंने कहा कि जो मजदूर वापस लौटे हैं, उनके हुनर के हिसाब अब उन्हें राज्य में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा.
कोरोना उन्मूलन कोष की स्थापना
सीएम ने कहा कि कोरोना उन्मूलन को लेकर कोरोना उन्मूलन कोष की स्थापना की गई है. जिसमें 180 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इन रुपये पर पहला अधिकार आपदा पीड़ित का है. इसके साथ ही उन्होंने लोगों को कोरोना से डरने नहीं बल्कि सचेत और सजग रहने की अपील की. उन्होंने लोगों को जागरूक करने की अपील की. कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कने के लिए उन्होंने कहा कि लॉउडस्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं. वहीं, पोस्टर चिपका कर भी लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए.
