सीतामढ़ी(बेलसंड): एक तरफ मध्य निषेध कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं. दूसरी तरफ जिले का मध्य निषेध कार्यालय का हाल बेहाल है. बेलसंड नगर पंचायत स्थित अवर उत्पाद निरीक्षक कार्यालय को पट्टे पर संचालित किया जा रहा है. नतीजतन इस कार्यालय का उपयोग अनाज और अन्य घरेलू सामग्री रखने के लिए किया जाता है.
नहीं आते अधिकारी और कर्मचारी
स्थानीय लोगों का बताना है कि अवर उत्पाद निरीक्षक कार्यालय में ना तो कभी पदाधिकारी आते हैं ना ही कर्मी. कार्यालय और उसके परिसर स्थानीय युवक देवेंद्र राय को पट्टे पर दे दिया गया है. देवेंद्र और उनका परिवार इस कार्यालय परिसर का उपयोग करते हैं. कार्यालय कक्ष में ना तो फाइल मिलेगी ना ही फर्नीचर, इसका उपयोग अनाज रखने के लिए गोदाम के रूप में किया जा रहा है.
'इस कार्यालय में जो पदाधिकारी और कर्मी तैनात किए गए हैं. वह जिला मुख्यालय में रहते हैं और कभी-कभार खानापूर्ति के लिए आते हैं. यहां से विभागीय काम का निपटारा नहीं किया जाता है.' - देवेंद्र राय, केयरटेकर
इस कार्यालय परिसर में बने आवास का उपयोग देवेंद्र राय का परिवार करता है और आसपास जो सरकारी भूमि पर उन्हीं के द्वारा खेती की जाती है. खेती से जो अनाज का उत्पादन होता है. उसका 50 फीसदी हिस्सा कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को पहुंचाया दिया जाता है.
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अवर उत्पाद निरीक्षक कार्यालय की हालत बेहद खराब है. यह कार्यालय 1974 से अंग्रेज द्वारा बनाए गए भवन में संचालित हो रहा है. जरूरत है इसे विभागीय कामकाज के उपयोग में लाने का, ताकि मद्य निषेध कानून को प्रभावी तरीके से लागू कराया जा सके.
