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शिवहर: सदर अस्पताल में वेंटिलेटर चालू करने के लिए विधान पार्षद ने दिए 25 लाख

एमएलसी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला योजना पदाधिकारी को राशि की जानकारी दे दी गई है. उम्मीद है कि मरीजों को वेंटिलेटर सुविधा जल्द मुहैया होगी.

मो. फारुख शेख
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Published : May 12, 2021, 10:35 PM IST

शिवहर: सरोजा सीताराम सदर अस्पताल में बिहार विधान परिषद सदस्य मो. फारुख शेख ने अपने क्षेत्रीय विकास निधि कोष से बंद पड़े 6 वेंटिलेटर को सुचारु रुप से चालू करने के लिए 25 लाख रुपये की राशि सदर अस्पताल को प्रदान की है.

कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर नियंत्रण के लिए जिला के सदर अस्पताल को राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया था. लेकिन आवश्यक अन्य उपकरणों के अभाव में गहन चिकित्सा कक्ष क्रियाशील नहीं हो सका. जिससे सभी वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं.

विधान परिषद सदस्य ने कहा कि उम्मीद है कि दी गई राशि से गहन चिकित्सा कक्ष संचालित होगा और लोगों को वेंटिलेटर सुविधा जल्द मुहैया होगी. मरीज इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे.

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'जिलाधिकारी को दी गई है जानकारी'
एमएलसी ने कहा है कि जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला योजना पदाधिकारी कुमार उमाशंकर को राशि की जानकारी दे दी गई है. अब जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है कि जल्द राशि का उपयोग कर मरीजों की सुविधा उपलब्ध कराए.

शिवहर: सरोजा सीताराम सदर अस्पताल में बिहार विधान परिषद सदस्य मो. फारुख शेख ने अपने क्षेत्रीय विकास निधि कोष से बंद पड़े 6 वेंटिलेटर को सुचारु रुप से चालू करने के लिए 25 लाख रुपये की राशि सदर अस्पताल को प्रदान की है.

कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर नियंत्रण के लिए जिला के सदर अस्पताल को राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया था. लेकिन आवश्यक अन्य उपकरणों के अभाव में गहन चिकित्सा कक्ष क्रियाशील नहीं हो सका. जिससे सभी वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं.

विधान परिषद सदस्य ने कहा कि उम्मीद है कि दी गई राशि से गहन चिकित्सा कक्ष संचालित होगा और लोगों को वेंटिलेटर सुविधा जल्द मुहैया होगी. मरीज इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे.

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'जिलाधिकारी को दी गई है जानकारी'
एमएलसी ने कहा है कि जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला योजना पदाधिकारी कुमार उमाशंकर को राशि की जानकारी दे दी गई है. अब जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है कि जल्द राशि का उपयोग कर मरीजों की सुविधा उपलब्ध कराए.

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