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'RTI कानून में संशोधन कर बीजेपी गरीबों के साथ छलावा कर रही है' - Law

मुंद्रिका प्रसाद राय ने कहा कि बीजेपी आरटीआई में संशोधन कर आम लोगों के अधिकार से वंचित कर रही है. वहीं, ट्रिपल तलाक मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस बिल पर दिखावा के लिए जदयू ने बीजेपी का साथ नहीं दिया.

'RTI कानून में संशोधन कर बीजेपी गरीबों के साथ छलावा कर रही है'

छपरा

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Published : Jul 31, 2019, 10:59 PM IST

छपरा: देश में आजकल आरटीआई और ट्रिपल तलाक का मामला गरमाया हुआ है. सरकार ने आरटीआई कानून में संशोधन किया है. इस मुद्दा पर राजद विधायक मुंद्रिका प्रसाद राय ने कहा कि आरटीआई में बदलाव कर बीजेपी सरकार गरीबों के साथ छलावा कर रही है.

मुंद्रिका प्रसाद राय ने कहा कि बीजेपी आरटीआई में संशोधन कर आम लोगों के अधिकार से वंचित कर रही है. यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए यह कानून बनाया था. सरकारी कामों की जानकारी के लिए इसे बनाया था. लेकिन वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार से बचने के लिए इसमें संशोधन किया है. 50 रुपये लगा कर गरीब लोगों से इसे दूर कर दिया है.

राजद विधायक मुंद्रिका प्रसाद राय का बयान

'जदयू सिर्फ दिखावा कर रही है'
वहीं, ट्रीपल तलाक मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस बिल पर दिखावा के लिए जदयू ने बीजेपी का साथ नहीं दिया. दोनों पार्टी एक साथ ही है. लेकिन जदयू मुस्लिम समुदाय के दिखावा करने के लिए ऐसा किया. इनके बहिष्कार करने से भी कुछ नहीं हुआ. दोनों सदनों में बिल पास भी हो गया.

दोनों बिल लोकसभा में पास
बता दें कि तीन तलाक बिल मंगलवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया. इस बिल पर अब सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है. इसके बाद ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा. वहीं, आरटीआई ऐक्ट में संशोधन संबंधी बिल सोमवार को लोकसभा में पास हो गया. विपक्ष ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है, जबकि सरकार ने इन संशोधन को जरूरी बताया.

छपरा: देश में आजकल आरटीआई और ट्रिपल तलाक का मामला गरमाया हुआ है. सरकार ने आरटीआई कानून में संशोधन किया है. इस मुद्दा पर राजद विधायक मुंद्रिका प्रसाद राय ने कहा कि आरटीआई में बदलाव कर बीजेपी सरकार गरीबों के साथ छलावा कर रही है.

मुंद्रिका प्रसाद राय ने कहा कि बीजेपी आरटीआई में संशोधन कर आम लोगों के अधिकार से वंचित कर रही है. यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए यह कानून बनाया था. सरकारी कामों की जानकारी के लिए इसे बनाया था. लेकिन वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार से बचने के लिए इसमें संशोधन किया है. 50 रुपये लगा कर गरीब लोगों से इसे दूर कर दिया है.

राजद विधायक मुंद्रिका प्रसाद राय का बयान

'जदयू सिर्फ दिखावा कर रही है'
वहीं, ट्रीपल तलाक मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस बिल पर दिखावा के लिए जदयू ने बीजेपी का साथ नहीं दिया. दोनों पार्टी एक साथ ही है. लेकिन जदयू मुस्लिम समुदाय के दिखावा करने के लिए ऐसा किया. इनके बहिष्कार करने से भी कुछ नहीं हुआ. दोनों सदनों में बिल पास भी हो गया.

दोनों बिल लोकसभा में पास
बता दें कि तीन तलाक बिल मंगलवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया. इस बिल पर अब सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है. इसके बाद ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा. वहीं, आरटीआई ऐक्ट में संशोधन संबंधी बिल सोमवार को लोकसभा में पास हो गया. विपक्ष ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है, जबकि सरकार ने इन संशोधन को जरूरी बताया.

Intro:SLUG:-RTI SANSODHAN/TIN TALAK
ETV BHARAT NEWS DESK
F.M:-DHARMENDRA KUMAR RASTOGI/SARAN/BIHAR

Anchor:-केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा देश के आम नागरिकों को सबसे बड़ी हथियार के रूप में सूचना का अधिकार कानून बना कर तोहफा दिया था लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने आरटीआई कानून में बदलाव कर दिया हैं जिस कारण विपक्ष लगातार केन्द्र सरकार को घेर भी रहा है इस मामलें में विपक्ष का आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने वाली कानून को अपने मुताबिक चलाने का काम कर रही है. आरटीआई एक्ट यानी सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किया गया है. इस एक्ट में संशोधन के बाद से विपक्ष द्वारा सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया हैं.

Body:सारण जिले के तरैया से राजद विधायक मुंद्रिका प्रसाद राय ने ईटीवी भारत से कहा हैं कि जिस सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया था जिससे जनता को महसूस हुआ था कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कानून हैं. उसे सरकार ने बहुमत को आधार बनाकर उसके साथ खिलवाड़ कर रही है. राजद विधायक ने कहा कि सरकार मनमानी पर उतर आ आई है.

Byte:-मुंद्रिका प्रसाद राय, राजद विधायक, तरैया, सारण

मालूम हो कि सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल का होता था. और उनका वेतन केंद्र और विभिन्न राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर था. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो संसोधन किया किया गया है, उसके अनुसार अब मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार खुद तय करेगी. इसके साथ-साथ इनका वेतन भत्ता और सेवा से जुड़ी अन्य शर्ते भी अब सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

Conclusion:वही दूसरी तरफ़ विधायक मुंद्रिका प्रसाद राय ने तीन तलाक़ वाले मामलें को लेकर ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा व जदयू की सरकार केंद्र व राज्य में है और विगत लोकसभा चुनाव भी इनलोगों ने मिलकर लड़ा है और सबसे बड़ी खास बात यह है कि भाजपा के एजेंडे पर ही जदयू ने चुनाव के समय वोट मांगा है तो फिर भाजपा के द्वारा लोकसभा से तीन तलाक बिल पास कर राज्यसभा में भी इसका अनुमोदन हो गया हैं अब राष्ट्रपति के पास खानापूर्ति के लिए भेजा जाएगा.

Byte:-वाक थ्रू
मुंद्रिका प्रसाद राय, राजद विधायक,
धर्मेन्द्र कुमार रस्तोगी

मालूम हो कि इस्लाम धर्म में, विवाह, जिसे निकाह कहा जाता हैं एक पुरूष और एक स्त्री की अपनी मर्जी से एक दूसरें के साथ पति और पत्नी के रूप में रहने का फ़ैसला हैं. लेकिन इसके लिए तीन शर्ते भी हैं. यह कि पुरूष वैवाहिक जीवन की ज़िम्मेदारियों को उठाने के लिए शपथ ले, एक निश्चित रकम जो आपसी बातचीत से तय हो, मेहर के रूप में औरत को दे और इस नये सम्बन्ध की समाज में घोषणा हो जाये. इसके बिना किसी मर्द और औरत का साथ रहना और यौन संबंध स्थापित करना गलत ही नही बल्कि यह एक बड़ा अपराध भी हैं.

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