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FDI के विरोध में LIC में हड़ताल, नहीं खुले ताले, कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन

भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संगठनों ने एक दिवसीय हड़ताल किया. छपरा के सभी एलआईसी ब्रांच पूरी तरह से बंद रहे. कार्यालयों के गेटों पर ताले लटके रहे. कर्मचारी भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए.

Protest against privatization
निजीकरण के खिलाफ विरोध
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Published : Mar 18, 2021, 6:27 PM IST

छपरा: भारत सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण के विरोध में बैंक और एलआईसी समेत सभी सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं. 2 दिन पहले बैंक कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था और 2 दिन हड़ताल किया था.

यह भी पढ़ें- छपरा: 71 कार्टन शराब के साथ चालक गिरफ्तार

गुरुवार को देशभर के भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संगठनों ने एक दिवसीय हड़ताल किया. इसमें छपरा के सभी एलआईसी ब्रांच पूरी तरह से बंद रहे. कार्यालयों के गेटों पर ताला लटका रहा. कर्मचारी भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए.

शेयर बाजार में लगेगा एलआईसी का पैसा
एलआईसी कर्मचारी संगठन के लोगों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा एलआईसी को निजी हाथों में बेचे जाने और एलआईसी का पैसा शेयर मार्केट में लगाने संबंधी जो अध्यादेश आया है यह पूरी तरह से एलआईसी कर्मचारियों के हित के खिलाफ है. इससे आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

जनता को जो ब्याज एलआईसी देती थी वह सीधे-सीधे शेयर बाजार में जाएगा. हम इसका विरोध कर रहे हैं. जिस तरह से केंद्र सरकार निजीकरण की दिशा में बढ़ रही है उससे सार्वजनिक उपक्रमों का नामोनिशान मिट जाएगा. सरकार की इस मनमानी का हमलोग विरोध कर रहे हैं.

छपरा: भारत सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण के विरोध में बैंक और एलआईसी समेत सभी सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं. 2 दिन पहले बैंक कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था और 2 दिन हड़ताल किया था.

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गुरुवार को देशभर के भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संगठनों ने एक दिवसीय हड़ताल किया. इसमें छपरा के सभी एलआईसी ब्रांच पूरी तरह से बंद रहे. कार्यालयों के गेटों पर ताला लटका रहा. कर्मचारी भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए.

शेयर बाजार में लगेगा एलआईसी का पैसा
एलआईसी कर्मचारी संगठन के लोगों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा एलआईसी को निजी हाथों में बेचे जाने और एलआईसी का पैसा शेयर मार्केट में लगाने संबंधी जो अध्यादेश आया है यह पूरी तरह से एलआईसी कर्मचारियों के हित के खिलाफ है. इससे आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

जनता को जो ब्याज एलआईसी देती थी वह सीधे-सीधे शेयर बाजार में जाएगा. हम इसका विरोध कर रहे हैं. जिस तरह से केंद्र सरकार निजीकरण की दिशा में बढ़ रही है उससे सार्वजनिक उपक्रमों का नामोनिशान मिट जाएगा. सरकार की इस मनमानी का हमलोग विरोध कर रहे हैं.

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