सहरसा: बिहार के सहरसा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां जिले के पड़रिया पैक्स अध्यक्ष पर सरकारी राशि गबन करने का आरोप लगा है. यह आरोप पड़रिया पैक्स अध्यक्ष मुकेश यादव पर लगा है. ग्रामीणों का कहना है कि मुकेश यादव सरकार की 50 लाख से अधिक की राशि फिलहाल गबन कर बैठ गए हैं.
127 पैक्स अध्यक्ष द्वारा धान की खरीदारी शुरू: दरअसल, जिले के लगभग 140 से अधिक पैक्स एवं व्यपार मंडलों द्वारा धान खरीदने की विभागीय जानकारी प्राप्त हुई है. जानकारी के अनुसार वर्तमान में 127 पैक्स क्रियाशील हैं और उनके द्वारा किसानों के धानों की खरीदारी लगभग शुरू है. जबकि 9 पैक्स खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2022-2023 में राज्य खाद्य निगम को सीएमआर की आपूर्ति करने में थोड़ी बहुत पीछे रह गए थे. इस लिस्ट में मोकमा, देहद, बैठ मुसहरी, बलहापट्टी, खोजुरहा, महुआ उत्तरवाड़ी, रघुनाथपुर एवं सरोनी मधेपुरा पैक्स शामिल थे.
50 लाख से अधिक की राशि का गबन: इन सभी ने सीएमआर के बदले प्राप्त राशि को समय पर सरकार को वापस लौटा दिया. जबकि जिले के एक मात्र सोनवर्षा प्रखंड अंतर्गत पड़रिया पैक्स अध्यक्ष मुकेश यादव सरकार की 50 लाख से अधिक की राशि फिलहाल गबन कर बैठ गए हैं. हालांकि उक्त राशि को किसी भी हालत में सरकार को वापस जमा करना होगा, अन्यथा पड़रिया पैक्स अध्यक्ष मुकेश यादव के ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती है.
140 से अधिक पैक्स खरीद सकेगें धान: विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में 127 पैक्स फिलहाल धान की खरीदारी में लगे हुए हैं. वहीं, बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार 8 पैक्स जिसमें मोकमा, बलहापट्टी, देहद, बैठ मुसहरी, खजुरहा, महुआ उत्तरवाड़ी, रघुनाथपुर, सरोनी और मधेपुरा आते हैं वे धानों की खरीदारी शुरू कर सकेंगे. जबकि आधे दर्जन पैक्स जिनका कुछ मामला पूर्व से फंसा था वह भी इस वर्ष संभवत धान खरीदारी में शामिल हो सकते हैं.
मोकमा पैक्स राईस मिल को भी मिल सकता है स्वीकृति: राईस मिलों के भौतिक सत्यापन में मोकमा राईस मिल को तत्कालीन जांच के दौरान सहकारिता के बांकी रुपया के कारण रोक लगाया गया था. लेकिन विभाग को मोकमा पैक्स द्वारा शत प्रतिशत रुपया जमा कर देने के कारण अब अरबा राईस मिलों को सरकार द्वारा स्वीकृति मिल सकती है. जिसके बाद इनको भी अरबा चावल कुटाई करने का निदेश प्राप्त हो सकता है.
"पड़रिया पैक्स द्वारा गबन की गई राशि को जमा करने का निदेश दिया गया है. इस वर्ष जिले के लगभग 140 से अधिक पैक्स व व्यपार मंडल धान खरीदारी में शामिल होंगे. जिलाधिकारी के नेतृत्व में टास्क फोर्स की बैठक होगी. जहां विभाग से लक्ष्य प्राप्ति के अनुरूप पैक्सों को राईस मिलरों से सम्बद्ध किया जायेगा." शिवशंकर कुमार , जिला सहकारिता पदाधिकारी.
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