RJD विधायक फतेह बहादुर पर 1 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करेंगी डेहरी की मुख्य पार्षद

डेहरी डालमियानगर की मुख्य पार्षद विशाखा सिंह और राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के बीच का विवाद और गंभीर होता जा रहा है. मुख्य पार्षद ने विधायक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है. उन्होंने विधायक पर एक महिला मुख्य पार्षद को परेशान और बदनाम करने व पद से हटाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है. पढ़ें पूरी खबर

रोहतास: बिहार के डेहरी डालमियानगर की मुख्य पार्षद विशाखा सिंह ने स्थानीय राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह (RJD MLA Fateh Bahadur Singh) पर एक करोड़ रुपए की मानहानि का दावा (Dehri councilor will file defamation case rjd mla) करने की बात कही हैं. उन्होंने कहा कि सच्चाई को तोड़-मरोड़ कर उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई है. इससे वह आहत हैं. दअरसल डेहरी नगर परिषद में उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इस मामले में न्यायालय से इस की गुहार लगाएंगी.

बता दें कि डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद (Dehri Dalmiyanagar Municipal Council) की मुख्य पार्षद पर अपनी जाति छुपाकर आरक्षण का लाभ लेने का आरोप लगाते हुए विधायक ने कार्रवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयोग एवं स्थानीय प्रशासन को लिखा है. बताया जाता है कि मामले की जांच के बाद विधायक के दावे पर विचार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने खुद को सक्षम प्राधिकार नहीं होने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में इसी विषय से संबंधित विचाराधीन मामले में पक्षकार बनने का सुझाव दिया. अन्य वैधानिक विकल्पों पर विचार करने की सलाह भी दी थी. जिसके बाद मामला हाई कोर्ट में चला गया.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने स्तर से सुनवाई नहीं किए जाने पर मुख्य पार्षद (Dehri chief councilor got relief in hiding facts) इसे अपने पक्ष में मानती है. उनका कहना है कि वह महाराष्ट्र से हैं और उनकी शादी बिहार के डेहरी में हुई है. ऐसे में अंतरजातीय विवाह होने से उनकी जाति नहीं बदली जा सकती. इसके आधार पर उन्हें आरक्षण का लाभ मिला है. मुख्य पार्षद ने राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह पर एक महिला मुख्य पार्षद को परेशान करने एवं बदनाम करने तथा पद से हटाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाते हुए एक करोड़ की मानहानि का मुकदमा करने की घोषणा की है.

बता दें कि मुख्य पार्षद की जाति से संबंधित मामलों को स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह द्वारा उच्च न्यायालय में भी आवेदन दिया था. इसमें न्यायालय का आदेश पारित हुआ कि सक्षम प्राधिकारी इसे 4 सप्ताह में निष्पादित करें. राज्य निर्वाचन आयोग के सुनवाई के क्रम में 23 फरवरी 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने पक्ष में वाद का निष्पादन किया तथा विधायक द्वारा लगाए गए आरोप का खंडन किया. इसके साथ ही डेहरी में मुख्य पार्षद और विधायक के बीच विवाद गहरा होता जा रहा है.