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पूर्णिया: 16 सूत्री मांगों को लेकर दवा प्रतिनिधियों का एकदिवसीय हड़ताल

पूर्णिया में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों ने एकदिवसीय हड़ताल किया. दवा प्रतिनिधियों की 16 मांगें हैं. (Sixteen Demands of Medical Representatives) केंद्र सरकार से जहां 6 मांगें हैं. वहीं, राज्य सरकार से 3 और अपनी कंपनी से 7 मांगें हैं. पढ़ें पूरी खबर..

दवा प्रतिनिधियों का एक दिवसीय हड़ताल
दवा प्रतिनिधियों का एक दिवसीय हड़ताल
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Published : Jan 19, 2022, 5:23 PM IST

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में दवा प्रतिनिधियों ने एक दिवसीय हड़ताल किया. (Medical Representatives on One Day Strike in Purnea) फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया (Federation of Medical Representatives of India) द्वारा आयोजित एकदिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल में बिहार झारखंड के दवा प्रतिनिधियों ने 16 सूत्री मांगों को रखा.

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मिली जानकारी के अनुसार, पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित केनरा बैंक के समीप दवा प्रतिनिधि द्वारा अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर ये हड़ताल किया. केंद्र सरकार से इनकी 6 मांगें हैं. वहीं, राज्य सरकार से 3 और दवा कंपनी के मालिकों से 7 मांगें है. केंद्र सरकार से मुख्यत: चार कानून कोर्ट को निरस्त कर शेष प्रमोशन एम्पलाई एक्ट 1976 को जारी करने के लिए बात कही गई है.

इनकी राज्य सरकार से मांग है कि सभी दवा प्रतिनिधियों का न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपया देने की घोषणा की जाए. वहीं, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में दवा प्रतिनिधियों को बिना बाधा काम करने की सुनिश्चित की जाए. उन्होंने अपनी कंपनी के मालिक से मांग की है कि कोरोना काल में दवा प्रतिनिधियों को नौकरी से नहीं निकाला जाए एवं उनकी वेतन में कटौती नहीं की जाए. साथ ही दवा प्रतिनिधियों के साथ-साथ उनके परिवार का भी जीवन बीमा करवाया जाए. क्योंकि, कोविड-19 दवा प्रतिनिधि काम के लिए बाजार में निकलते हैं. जिससे, कोविड-19 बीमारी से संक्रमित होने की संभावना अधिक रहती है.

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मिली जानकारी के अनुसार, पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित केनरा बैंक के समीप दवा प्रतिनिधि द्वारा अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर ये हड़ताल किया. केंद्र सरकार से इनकी 6 मांगें हैं. वहीं, राज्य सरकार से 3 और दवा कंपनी के मालिकों से 7 मांगें है. केंद्र सरकार से मुख्यत: चार कानून कोर्ट को निरस्त कर शेष प्रमोशन एम्पलाई एक्ट 1976 को जारी करने के लिए बात कही गई है.

इनकी राज्य सरकार से मांग है कि सभी दवा प्रतिनिधियों का न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपया देने की घोषणा की जाए. वहीं, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में दवा प्रतिनिधियों को बिना बाधा काम करने की सुनिश्चित की जाए. उन्होंने अपनी कंपनी के मालिक से मांग की है कि कोरोना काल में दवा प्रतिनिधियों को नौकरी से नहीं निकाला जाए एवं उनकी वेतन में कटौती नहीं की जाए. साथ ही दवा प्रतिनिधियों के साथ-साथ उनके परिवार का भी जीवन बीमा करवाया जाए. क्योंकि, कोविड-19 दवा प्रतिनिधि काम के लिए बाजार में निकलते हैं. जिससे, कोविड-19 बीमारी से संक्रमित होने की संभावना अधिक रहती है.

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