पटना: कोरोना वायरस महामारी के दौर में लोग इंटरनेट का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं. कोई जरूरी सूचना हो या जानकारी जुटानी हो, लोग विभागों के चक्कर काटने के बजाय ऑनलाइन बेवसाइट पर विजिट कर रहे हैं. ऐसे में जरूरी हो जाता है कि विभाग भी अप टू डेट रहें.
बात की जाए बिहार की, तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बाद देशभर में लागू पहले लॉकडाउन से अब तक सरकार ऑनलाइन माध्यम से सक्रिय होने लगी. सभी विभागों की वेबसाइटों को एक्टिव करने की कवायद शुरू की जाने लगी. वहीं, जितनी वेबसाइटें अपडेट नहीं थीं. उन्हें फिर से लाइव स्ट्रीम में लाया गया. इस बाबत ईटीवी भारत ने पड़ताल की.
ऑनलाइन हुए विभाग
बिहार के शिक्षा विभाग, भूमि सुधार विभाग, बिहार पुलिस, गृह विभाग, कृषि विभाग, वन पर्यावरण विभाग और अन्य कई महत्वपूर्ण विभागों की वेबसाइट एक्टिव मोड पर है. शिकायतों से लेकर सूचना एवं जानकारी जुटाने के लिए कभी भी, कहीं से भी इनपर विजिट किया जा सकता है. इनमें से ज्यादातर विभागों की वेबसाइट पूरी तरह अपडेट हैं. यानी, तकनीक के मामले में पिछड़ा समझा जाने वाला बिहार अब पहले से बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है.
शिक्षा विभाग सक्रिय
इनमें एक प्रमुख रूप से बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन की वेबसाइट है, जो बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ी है. इस विभाग ने हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई जाने वाले तमाम किताबों से जुड़ा पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है. यह तमाम पाठ्यक्रम बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है. इस बारे में प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर रंजीत कुमार सिंह ने खुद वेबसाइट खोलकर और इन किताबों के बारे में हमें जानकारी दी.
परिवहन विभाग अप टू डेट
बिहार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लर्निंग लाइसेंस बनाना हो या फिर मनचाहा वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर लेना हो या फिर सरकार की योजना में आवेदन देना हो. यह तमाम लिंक उपलब्ध हैं. आप ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं. इसके बाद वो सीधे आपके घर पहुंचता है.
ऑनलाइन हुई बिहार पुलिस
बिहार पुलिस मुख्यालय ऑनलाइन माध्यम पर पूरी तरह एक्टिव है. साइबर सेल लगातार बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को अपडेट कर रहा है. दूसरी ओर शिकायत के लिए भी पीड़ित ऑनलाइन एफआईआर कर सकता है. बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो बिहार पुलिस ने ट्विटर पर भी सक्रिय हो गई है.
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ताकि बनी रहें पारदर्शिता
बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन हरियाली अभियान, जिस पर 3 साल में 24000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं. इस योजना से 11 विभाग जुड़े हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण विभाग लघु जल संसाधन विभाग है. हमने इस विभाग की वेबसाइट का भी जायजा लिया और इसके प्रधान सचिव से भी बात की है. इसी के जरिए राज्य में 1000 से ज्यादा आहार पाइन और पोखर का जीर्णोद्धार हो रहा है. काम में पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए विभाग ने ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूटुब के जरिए लोगों को शिकायत करने का ऑप्शन भी दे रखा है. यह तमाम ऑप्शन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
हालांकि, पटना नगर निगम की वेबसाइट से जुड़ी एक परेशानी सामने आई है. इस वेबसाइट में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का लिंक दिया गया है. लेकिन इस लिंक के जरिए भुगतान करने में और उसकी रिसिविंग पाने में लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. इस बारे में हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है.
वर्क फ्रॉम होम
बिहार में संक्रमण तेजी से फैल रहा है. ऐसे में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है. सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मुहैया कराई है. ऐसे में जानकारी जुटाने के लिए भी उन्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है.
आनलाइन पॉलिटिक्स
जैसा बिहार सरकार की वेबसाइट अपडेटेड हैं. तो अब डिजिटल इंडिया के इस दौर में बिहार की राजनीति इंटरनेट प्रणाली का भरपूर प्रयोग कर रही है. सत्तारूढ़ दल से लेकर विपक्ष तक सभी वर्चुअली एक्टिव नजर आ रहे हैं. बयानबाजी के लिए जहां ट्विटर और फेसबुक का सहारा लिया जा रहा है. वहीं, आगामी चुनाव की तैयारी के लिए वर्चुअल मीटिंग का.
