पटनाः बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने झारखंड सरकार के फैसले की प्रशंसा (Upendra Kushwaha praised Jharkhand government) की. झारखंड सरकार ने आरक्षण 77% तक कर दिया है. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र के स्तर पर ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन लागू है. उसके लागू करने के समय ही कटौती की गई थी. यह कहते हुए कि 50% से अधिक रिजर्वेशन देना संभव नहीं है. ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन आरक्षण केवल 27% ही दी गई है. अब केंद्र सरकार ने ही 50% का बैरियर तोड़ दिया गया है.
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झारखंड सरकार के फैसले का किया स्वागतः उपेंद्र कुशवाहा ने झारखंड सरकार के आरक्षण 77 प्रतिशत करने का स्वागत करते हुए कहा कि 10% ईडब्ल्यूएस होने के बाद 50% से ज्यादा आरक्षण हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है. आज की तारीख में जब 50% का बैरियर टूट गया है केंद्र सरकार को भी 50% अब बैरियर तोड़ना चाहिए और ओबीसी और अन्य वर्ग के आरक्षण की सीमा बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ाना चाहिए. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 50% से ज्यादा वहां की आबादी को अलग-अलग कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन लागू किया है.
50 प्रतिशत का बैरियर टूटाः उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी पहले तो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी. क्योंकि यह केंद्र सरकार का मामला है और जब भी मामला ऐसा होता है तो वहां से कहा जाता है कि 50% का बैरियर लगा है. लेकिन अब तो केंद्र सरकार ने ही बैरियर तोड़ दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है.
"केंद्र के स्तर पर ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन लागू है. उसके लागू करने के समय ही कटौती की गई थी. यह कहते हुए कि 50% से अधिक रिजर्वेशन देना संभव नहीं है. ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन आरक्षण केवल 27% ही दी गई है. अब केंद्र सरकार ने ही 50% का बैरियर तोड़ दिया गया है. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी पहले तो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी" - उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष, जेडीयू संसदीय बोर्ड राष्ट्रीय
