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पटना: मांगें पूरी नहीं हुई तो मानव शृंखला का करेंगे बहिष्कार- नियोजित शिक्षक संघ

ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि विभाग की ओर से जारी किए गए इस पत्र से ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह अराजक हो गई है. मानव श्रृंखला में जबरदस्ती बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों को शामिल होने का आदेश दिया जाना मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है.

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Published : Jan 7, 2020, 8:30 PM IST

पटना: बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सरकार को 15 जनवरी तक सेवा शर्त लागू करने का अल्टीमेटम दिया था. इसके बाद शिक्षा विभाग ने एक नया पत्र जारी करके 19 जनवरी को मानव श्रृंखला में सभी शिक्षकों को शामिल होने और सभी विद्यालयों को खोलने का आदेश जारी कर दिया. इस पत्र पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बिहार राज्य समन्वय समिति के राज्य संयोजक अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर नियोजित शिक्षक मानव श्रृंखला का बहिष्कार करेंगे.

'मौलिक अधिकार का हनन कर रही है सरकार'
ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि विभाग की ओर से जारी किए गए इस पत्र से ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह अराजक हो गई है. मानव श्रृंखला में जबरदस्ती बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों को शामिल होने का आदेश दिया जाना मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम आंदोलन करेंगे.

पेश है रिपोर्ट

सरकार के खिलाफ शिक्षकों में आक्रोश
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन के इस नए पत्र से शिक्षकों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है. शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे फिर भी नहीं मानती है तो, हम जेल भरो आंदोलन करके पूरे बिहार के सभी विद्यालय में पठन-पाठन ठप कर देंगे. इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

पटना: बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सरकार को 15 जनवरी तक सेवा शर्त लागू करने का अल्टीमेटम दिया था. इसके बाद शिक्षा विभाग ने एक नया पत्र जारी करके 19 जनवरी को मानव श्रृंखला में सभी शिक्षकों को शामिल होने और सभी विद्यालयों को खोलने का आदेश जारी कर दिया. इस पत्र पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बिहार राज्य समन्वय समिति के राज्य संयोजक अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर नियोजित शिक्षक मानव श्रृंखला का बहिष्कार करेंगे.

'मौलिक अधिकार का हनन कर रही है सरकार'
ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि विभाग की ओर से जारी किए गए इस पत्र से ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह अराजक हो गई है. मानव श्रृंखला में जबरदस्ती बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों को शामिल होने का आदेश दिया जाना मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम आंदोलन करेंगे.

पेश है रिपोर्ट

सरकार के खिलाफ शिक्षकों में आक्रोश
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन के इस नए पत्र से शिक्षकों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है. शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे फिर भी नहीं मानती है तो, हम जेल भरो आंदोलन करके पूरे बिहार के सभी विद्यालय में पठन-पाठन ठप कर देंगे. इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

Intro:15 जनवरी तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हर हाल में शिक्षक करेंगे मानव श्रृंखला का बहिष्कार। यह कहना है बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक ब्रजनंदन शर्मा का। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के नए फरमान पर कड़ी आपत्ति जताई है और दो टूक कह दिया है कि हम मानव श्रृंखला का बहिष्कार करेंगे।


Body:दरअसल बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सरकार से 15 जनवरी तक सेवा शर्त लागू करने का अल्टीमेटम दिया था जिसके बाद शिक्षा विभाग ने एक नया पत्र जारी करके 19 जनवरी को सभी शिक्षकों को शामिल होने और सभी विद्यालयों को खोलने का आदेश जारी कर दिया। इस पत्र पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के राज्य संयोजक अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा जारी किए गए इस पत्र से ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह अंधेर गर्दी पर उतारू हो गई है मानव श्रृंखला में जबरदस्ती बच्चों को शिक्षकों और कर्मचारियों को शामिल होने का आदेश दिया जाना मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं होंगी हम आंदोलन करेंगे और सरकार को हमने लिखकर दे दिया है यह 15 जनवरी तक शिक्षकों की मांगें पूरी करनी होगी नहीं तो 19 जनवरी को सरकार के मानव श्रृंखला का बहिष्कार बिहार के सभी कोटि के शिक्षक करेंगे।


Conclusion:शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन के इस नए पत्र से शिक्षकों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने तो यहां तक कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगे फिर भी नहीं मानती है तो हम जेल भरो आंदोलन करके पूरे बिहार के सभी विद्यालय ठप कर दिए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
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