पटना: शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2019-20 हाईवे से संबंधित द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में रखा. 12457.6190 करोड़ को द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक हरियाली मिशन के लिए 1688.89 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. सदन में रखे गए द्वितीय अनुपूरक बजट में वार्षिक स्कीम मध्य में 5962.1114 करोड़ रुपये स्थापना और प्रतिबद्धता मध्य में 6480.4270 करोड़ रुपये और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मध्य में 15.0806 करोड़ रुपये रखे गए हैं.
वार्षिक स्कीम के अंतर्गत 5962.1114 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. जिसमें प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-
- 16 88.89 करोड़ जल जीवन हरियाली मिशन हेतु
- 645.41 करोड़ रुपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए
- 535 करोड़ रुपये सामाजिक सुरक्षा के पेंशन के लिए
- 311.82 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु
- 283. 75 करोड़ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हेतु
- 143.21 करोड़ चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के लिए
- 140.18 करोड़ कैम्पा फण्ड के लिये
- 120 करोड़ रुपये राजगीर स्थित खेल संरचना और स्टेडियम निर्माण के लिए
- 100 करोड़ रुपये पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए
- 87.57 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्कीम के लिए
- 78.50 करोड़ इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए
- 52.89 करोड़ रुपये स्टेट कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए
- 43.50 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए
- 43 करोड़ रुपये सबके आवास के लिए
- 40 करोड़ रुपये मुंगेर स्थित वानिकी महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए
- 29.52 करोड़ रुपये नालंदा खुला विश्वविद्यालय के लिए
- 28.94 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए 25.57 करो रुपये कौशल विकास मिशन के लिए
- 25 करोड़ पर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान गया के निर्माण के लिए
- 25 करोड़ अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण के लिए
- 25 करोड़ बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के लिए
स्थापना और प्रतिबद्धता के अंतर्गत 6480.4270 करोड़ रुपये का प्रावधान की अहम बातें
- 1517.58 करोड़ रुपये प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए
- 1063.57 करोड़ रुपये पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुसार अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए
- 500 करोड़ रुपये वित्त संपोषित विद्यालय के लिए
- 450 करोड़ रुपये पथ निर्माण विभाग को सड़कों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए
- 431.60 करोड़ रुपये पुराने ऋणों के मूलधन किस्त के भुगतान के लिए
- 400 करोड़ रुपये आपदा राहत कोष में
- 326.13 करोड़ रुपये लेखा अंतरण के सूद भुगतान के लिए
- 300 करोड़ रुपये गैर सरकारी विद्यालय के लिए
- 175 करोड़ रुपये जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के लिए
- 153.50 करोड़ रुपये विश्वविद्यालयों को वेतन भुगतान के लिए
- 126.91करोड़ बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को बकाया वेतन भुगतान के लिए
केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत 15 करोड़ से अधिक की राशि, जिसमें 12.29 करोड़ रुपये निर्भया स्कीम के लिए और 2.18 करोड़ रुपये पशुधन गणना से संबंधित कार्य के लिए है. बता दें कि द्वितीय अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी. फिर सरकार का उत्तर भी होगा और सरकार इसे पास भी करवाएगी.
