दिल्ली/पटना: विज्ञान भवन में आयोजित केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी भी शामिल हुए. उन्होंने मुजफ्फरपुर में फैली बीमारी के लिए केंद्र सरकार से 100 बेड के आईसीयू और रिसर्च सेंटर के लिए 100 करोड़ की मांग की है.
डिप्टी सीएम ने नए एम्स के निर्माण की जगह राज्य के पुराने मेडिकल कॉलेज को एम्स में परिवर्तित करने की मांग की. उन्होंने ‘हर घर नल जल’ योजना के तहत पाइप से सभी घरों में जलापूर्ति पर मार्च, 2020 तक राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली 29,400 करोड़ की राशि को केन्द्र सरकार द्वारा रिम्बर्स करने की मांग की.
डिप्टी सीएम मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने भी 2024 तक सभी घरों में पाईप से पानी पहुंचाने का निर्णय लिया है, जबकि उसके पहले ही यह योजना बिहार में पूरी हो जाएगी.
शिक्षकों के लिए
बैठक में डिप्टी सीएम ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वेतन मद में प्रति शिक्षक दिए जाने वाले 22,500 रुपये को घटा कर प्राथमिक शिक्षकों के लिए 15 हजार और अपर प्राथमिक शिक्षकों के लिए 20 हजार कर दिया है. इसके कारण राज्य सरकार को 7 हजार करोड़ का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा. इसलिए केन्द्र सरकार पूर्व की तरह प्रति शिक्षक वेतन मद में 22,500 रुपये का भुगतान करें.
मिड-डे मील पर बोले सुमो
मध्याह्न भोजना योजना के तहत रसोइए को केन्द्र सरकार 600 और राज्य सरकार की ओर से 900 रुपये मिलाक कुल 1500 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाता है. केन्द्र सरकार अपने अंशदान की 600 रुपये की राशि को बढ़ाकर कम से कम 2 हजार रुपये करें.
केंद्र सरकार से इसकी भी की मांग
- वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की केन्द्रीय राशि 200 और 300 रुपये में वर्ष 2012 के बाद कोई वृद्धि नहीं की गयी है, जिसे बढ़ा कर प्रतिमाह 500 रु. किया जाए.
- राज्य सरकार 45 लाख वृद्धों को पेंशन दे रही है, जबकि केन्द्र सरकार केवल 29.90 लाख वृद्धों के लिए अंशदान राशि देती है. वृद्ध पेंशनभोगियों की संख्या की सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए, इसलिए केन्द्र सरकार सभी 45 लाख वृद्धों के लिए पेंशन अंशदान दें.
- केन्द्र सरकार की विधवा पेंशन पेंशन योजना में विधवा की उम्र 40 तय की गई है, इसे घटाकर 18 वर्ष और उसी प्रकार दिव्यांग पेंशन के लिए 80 प्रतिशत दिव्यांगता को घटा कर 40 फीसदी किया जाए.
- देश के 117 पिछड़े जिलों में शामिल बिहार के 13 जिलों में उद्योग लगाने पर आयकर और अन्य करों में राहत देने की केन्द्र सरकार से मांग की.
