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उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने की कोरोना उन्मूलन कोष में 3 करोड़ 18 लाख देने की घोषणा

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Published : Mar 31, 2020, 9:04 PM IST

समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की अवधि विस्तारित कर 30 अप्रैल तक करने पर भी भारत सरकार ने सहमति दे दी है. वहीं, गेहूं की कटनी सहित अन्य कृषि कार्य को लॉक डाउन से मुक्त रखा गया है.

पटना
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी

पटना: कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में तमाम लोग सहयोग कर रहे हैं. ऐसे में उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी कोरोना उन्मूलन कोष में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की अवशेष 3.18 करोड रुपए देने की घोषणा की है.

इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए भी रियायत की घोषणा करते हुए धान की खरीद को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है.

धान की खरीद अब 30 अप्रैल तक
लॉक डाउन के मद्देनजर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अल्पकालीन कृषि ऋण को 31 मई तक अदा करने पर किसानों को मात्र 4% ही ब्याज देना होगा. इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की अवधि विस्तारित कर 30 अप्रैल तक करने पर भी भारत सरकार ने सहमति दे दी है. वहीं, गेहूं की कटनी सहित अन्य कृषि कार्य को लॉक डाउन से मुक्त रखा गया है.

31 मई तक ऋण चुकाने पर ब्याज में छूट
सुशील मोदी ने कहा कि वर्ष 2019-20 के 30 दिसंबर तक केसीसी के तहत 16 लाख किसानों को 13 हजार 340 करोड़ का ऋण दिया गया. किसानों से अपील है कि वह 31 मई तक अपने बकाया ऋण का भुगतान कर केंद्र सरकार की ओर से घोषित 4% ब्याज का लाभ उठाएं.

पटना: कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में तमाम लोग सहयोग कर रहे हैं. ऐसे में उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी कोरोना उन्मूलन कोष में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की अवशेष 3.18 करोड रुपए देने की घोषणा की है.

इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए भी रियायत की घोषणा करते हुए धान की खरीद को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है.

धान की खरीद अब 30 अप्रैल तक
लॉक डाउन के मद्देनजर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अल्पकालीन कृषि ऋण को 31 मई तक अदा करने पर किसानों को मात्र 4% ही ब्याज देना होगा. इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की अवधि विस्तारित कर 30 अप्रैल तक करने पर भी भारत सरकार ने सहमति दे दी है. वहीं, गेहूं की कटनी सहित अन्य कृषि कार्य को लॉक डाउन से मुक्त रखा गया है.

31 मई तक ऋण चुकाने पर ब्याज में छूट
सुशील मोदी ने कहा कि वर्ष 2019-20 के 30 दिसंबर तक केसीसी के तहत 16 लाख किसानों को 13 हजार 340 करोड़ का ऋण दिया गया. किसानों से अपील है कि वह 31 मई तक अपने बकाया ऋण का भुगतान कर केंद्र सरकार की ओर से घोषित 4% ब्याज का लाभ उठाएं.

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