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सदन में बोले CM नीतीश- बिहार एक पिछड़ा राज्य, इसकी तुलना विकसित राज्यों से क्यों करते हैं

पिछड़ा राज्य होने के बावजूद सभी 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों के लिए स्कीम लाया गया है. उसके लिए सरकार 18 सौ करोड़ से अधिक राशि खर्च करने जा रही है.

नीतीश
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Published : Jul 12, 2019, 5:41 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्धकी ने समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि 64 लाख से अधिक पेंशन धारियों में से 17 लाख से अधिक लोगों का पेंशन रोक दिया गया है. आधार कार्ड के कारण पिछले 3 साल से पेंशन रुका हुआ है. साथ हीं, कई राज्यों की तुलना में बिहार का सामाजिक पेंशन काफी कम है.

आधार कार्ड के कारण किसी का भी पेंशन नहीं रोका गया

इस पर समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. केवल 1 लाख 22 हजार लोगों का ही पेंशन रोका गया है. उन्होंने बताया कि आधार कार्ड के कारण किसी का भी पेंशन नहीं रोका गया है, उसके कई कारण हैं. बिहार में कोई भी पेंशन से वंचित नहीं रहेगा.

मामले की जानकारी देते समाज कल्याण मंत्री

बिहार की तुलना विकसित राज्यों से क्यों करते हैं?

कम पेंशन वाली बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप करते हुए सदन में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि आप भी वित्त मंत्री रहे हैं, बिहार की तुलना विकसित राज्यों से क्यों करते हैं. उन्होंने कहा कि जिन राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा की चर्चा की गई है, सब विकसित राज्य हैं. बिहार एक पिछड़ा राज्य है, जिसकी तुलना में उन राज्यों का पर कैपिटा इनकम काफी अधिक है. लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने सभी 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों के लिए स्कीम लाया है. उसके लिए सरकार 18 सौ करोड़ से अधिक राशि खर्च करने जा रही है.

मुख्यमंत्री के जवाब के बाद अब्दुल बारी सिद्धकी ने कहा यह अच्छी बात है कि सरकार सभी वृद्धजनों को पेंशन देने के लिए स्कीम लाई है. वह कुछ और बोलना चाहते थे लेकिन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के कारण विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें दोबारा कुछ और बोलने का मौका नहीं दिया गया.

पटना: बिहार विधानसभा में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्धकी ने समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि 64 लाख से अधिक पेंशन धारियों में से 17 लाख से अधिक लोगों का पेंशन रोक दिया गया है. आधार कार्ड के कारण पिछले 3 साल से पेंशन रुका हुआ है. साथ हीं, कई राज्यों की तुलना में बिहार का सामाजिक पेंशन काफी कम है.

आधार कार्ड के कारण किसी का भी पेंशन नहीं रोका गया

इस पर समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. केवल 1 लाख 22 हजार लोगों का ही पेंशन रोका गया है. उन्होंने बताया कि आधार कार्ड के कारण किसी का भी पेंशन नहीं रोका गया है, उसके कई कारण हैं. बिहार में कोई भी पेंशन से वंचित नहीं रहेगा.

मामले की जानकारी देते समाज कल्याण मंत्री

बिहार की तुलना विकसित राज्यों से क्यों करते हैं?

कम पेंशन वाली बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप करते हुए सदन में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि आप भी वित्त मंत्री रहे हैं, बिहार की तुलना विकसित राज्यों से क्यों करते हैं. उन्होंने कहा कि जिन राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा की चर्चा की गई है, सब विकसित राज्य हैं. बिहार एक पिछड़ा राज्य है, जिसकी तुलना में उन राज्यों का पर कैपिटा इनकम काफी अधिक है. लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने सभी 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों के लिए स्कीम लाया है. उसके लिए सरकार 18 सौ करोड़ से अधिक राशि खर्च करने जा रही है.

मुख्यमंत्री के जवाब के बाद अब्दुल बारी सिद्धकी ने कहा यह अच्छी बात है कि सरकार सभी वृद्धजनों को पेंशन देने के लिए स्कीम लाई है. वह कुछ और बोलना चाहते थे लेकिन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के कारण विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें दोबारा कुछ और बोलने का मौका नहीं दिया गया.

Intro:पटना-- बिहार विधानसभा में ध्यान कर्षण में अब्दुल बारी सिद्धकी ने समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सवाल पूछा और जानना चाहा कि 64 लाख से अधिक है पेंशन धारियों में से 17 लाख से अधिक लोगों का पेंशन आधार कार्ड के कारण पिछले 3 सालों से रोक दिया गया है। आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी के सवाल पर समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने खास बातचीत में कहा कि ऐसा नहीं है 63 लाख से अधिक लोगों को पेंशन दिया जा रहा है और एक लाख से कुछ अधिक लोगों का ही पेंशन रोका गया है उसके कई कारण है । बिहार में कोई भी पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। अब्दुल बारी सिद्धकी के यह कहने पर कई राज्यों में अधिक पेंशन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए सदन में जवाब दिया की सिद्धकी जी आप भी वित्त मंत्री रहे हैं और इस तरह का सवाल लाने से पहले आपको विचार करना चाहिए था क्योंकि जिन राज्यों तेलंगाना आंध्र प्रदेश हरियाणा की चर्चा की है सब विकसित राज्य हैं पर कैपिटा इनकम उनका काफी अधिक है बिहार पिछड़ा राज्य हैं और उनके मुकाबले पर कैपिटा इनकम यहां काफी कम है लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने सभी 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध जनों के लिए स्कीम लाया है और उसके लिए अट्ठारह सौ करोड़ से अधिक की राशि सरकार खर्च करने जा रही है।


Body:मुख्यमंत्री के जवाब के बाद अब्दुल बारी सिद्धकी ने कहा यह अच्छी बात है कि सरकार सभी वृद्ध जनों को पेंशन देने के लिए स्कीम लाई है । अब्दुल बारी सिद्धकी और कुछ बोलना चाहते थे लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपके प्रश्न का मुख्यमंत्री भी जवाब दे दिए और उसके बाद सदन भोजन अवकाश तक के लिए स्थगित कर दिया गया ।
मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने खास बातचीत में सफाई भी दी। रामसेवक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं उनको किसी प्रश्न पर कुछ भी बोलने का अधिकार है।


Conclusion:रामसेवक सिंह ने कहा कि आधार कार्ड के कारण किसी का पेंशन नहीं रोका गया है ।
अविनाश, पटना
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