पटना: बिहार के करीब ढाई लाख प्रशिक्षित शिक्षक इन दिनों गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं क्योंकि उन्हें एनआईओएस से डीएलएड करने के बाद भी बिहार सरकार ने सरकारी टीचर बनने से रोक दिया है. इधर सिक्किम सरकार ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों को टेट में आवेदन के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दे दिया. ऐसे में बिहार सरकार के फैसले पर सवाल उठना लाजमी है.
ईटीवी भारत ने आपको पहले ही बताया था कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एनसीटीई से मार्गदर्शन मिलने के बाद एनआईओएस के डीएलएड को 18 महीने का कोर्स मानते हुए इस संस्थान से प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों को बिहार के प्राइमरी शिक्षक नियोजन में आवेदन करने से मना कर दिया.
इसके बाद अब यह शिक्षक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और कोर्ट जाने की तैयारी में हैं. वहीं, सिक्किम में सरकार ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों को सिक्किम शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है.
- सिक्किम सरकार की वेबसाइट का नोटिफिकेशन, क्लिक कर पढ़ें -
EXTENSION OF LAST DATE FOR D.El.Ed NIOS candidates
सिक्किम सरकार की वेबसाइट से यह साफ हो गया कि सिक्किम सरकार ने एनआईओएस के डीएलएड कोर्स को 2 वर्ष का मानते हुए इन शिक्षकों को आवेदन करने की अनुमति दी है. बिहार सरकार के फैसले के विरोध में बिहार के करीब ढाई लाख प्रशिक्षित शिक्षक पटना हाईकोर्ट में अपील करने वाले हैं.बिहार से करीब 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों ने एनआईओएस से ऑनलाइन डीएलएड का कोर्स पूरा किया है और यह सभी बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार थे.
31 मार्च अंतिम तिथि...
साल 2017 में केंद्र सरकार ने यह नियम बनाया था कि देश में कोई भी शिक्षक प्रशिक्षित नहीं रहेगा. इस नियम के मुताबिक 31 मार्च 2019 तक सभी इन सर्विस टीचर्स को प्रशिक्षित हो जाना था. इसके तहत केंद्र सरकार ने एनआईओएस को ऐसे सभी शिक्षकों के लिए डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन का कोर्स कराने की जिम्मेदारी सौंपी. जिसे 31 मार्च 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था.
