पटना: बिहार विधानसभा में आज नीतीश सरकार की ओर से जातीय गणना की आर्थिक-सामाजिक सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है. बिहार देश का पहला राज्य हो गया, जिसने इस तरह की रिपोर्ट जारी की है. हालांकि सरकार की ओर से 2 अक्टूबर को जातीय गणना का एक भाग जारी किया जा चुका है. जातीय गणना की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा भी होगी और सभी दलों से सरकार राय लेगी.
इन विभागों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे: आज प्रश्न काल भी होगा, जिसमें शिक्षा विभाग, खान भूतत्व विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, समाज कल्याण विभाग, एससी एसटी विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, साइंस टेक्नोलॉजी विभाग एवं कला संस्कृति एवं युवा विभाग से संबंधित प्रश्न सदन में ले जाएंगे. संबंधित विभाग के मंत्री की तरफ से जवाब दिया जाएगा. प्रश्नकाल के बाद शून्य काल और ध्यानकर्षण भी होगा.
जातिगत सर्वे रिपोर्ट बिहार विधानसभा में पेश होगी: वहीं दूसरे हाफ में जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा होगी. संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को जानकारी दी थी कि आर्थिक सामाजिक जातीय गणना की रिपोर्ट तैयार हो गई है और विस्तृत रिपोर्ट 7 नवंबर को सदन के पोर्टल पर सरकार रखेगी. जिस पर सभी दलों से राय ली जाएगी. विपक्ष की ओर से रिपोर्ट पहले विधायकों को उपलब्ध नहीं कराए जाने पर नाराजगी भी जताई गई है. ऐसे में रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान इस पर हंगामा भी हो सकता है.
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन: विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और सत्र केवल 5 दिनों का है. ऐसे में दो दिन राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य के लिए रखा गया है. उसी के तहत आज सरकार जातीय गणना के आर्थिक सामाजिक सर्वे से संबंधित विधेयक सदन में रखेगी. ऐसे बीजेपी की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश भी होगी और इसके कारण सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार हैं. विशेष कर कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सदस्यों को इस बार सवाल पूछने का मौका नहीं मिला है तो इसलिए इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से सरकार को आईना दिखाने की कोशिश होगी.
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