पटनाः बिहार विधानसभा परिसर में प्रदेश के (Jivesh Mishra Car Stopped In Assembly) श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोकी गई. इसके बाद यह मामला तूल पकड़ रहा है. इसे लेकर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट लिख बिहार के अफसरों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि बिहार में पब्लिक सर्वेंट जनता के सेवक के बदले राजतंत्र की तरह व्यवहार करते हैं.
इसे भी पढ़ें- विधानसभा में गाड़ी रोकने पर भड़के मंत्री जीवेश मिश्रा, कहा- 'DM-SP बड़ा या मंत्री, तय करे सरकार'
संजय जायसवाल का फेसबुक पोस्ट...
"मंत्री जीवेश मिश्रा जी के साथ विधानसभा प्रांगण में जो भी घटना घटी है, उस पर मुझे पूरा विश्वास है की विधानसभा अध्यक्ष अवश्य ही संज्ञान लेंगे. मुख्य सचिव द्वारा यह कहा जाता है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को करना है. पर जो अफसर सामान्य शिष्टाचार का भी पालन नहीं करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है.
आईएएस और आईपीएस अधिकारी पूरे भारत में जनता एवं जनप्रतिनिधियों के साथ हर तरह के शिष्टाचार का पालन करते हैं पर बिहार में कुछ अफसर पब्लिक सर्वेंट अर्थात जनता के सेवक के बदले राजतंत्र की तरह व्यवहार करते हैं. कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने भी आईपीएस प्रशिक्षुओं को यह बताया था कि उनका व्यवहार जनता एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति कैसा होना चाहिए."
इसे भी पढ़ें- लालू यादव की तबीयत में सुधार, दिल्ली एम्स से हुए डिस्चार्ज
बता दें कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session Of Bihar Legislature) के चौथे दिन श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा अपनी गाड़ी से सदन जा रहे थे. उसी समय सीएम का काफिला भी गुजर रहा था. उनके पीछे डीएम और एसपी की गाड़ी जा रही थी. इसलिए उनकी गाड़ी रोक दी गई. पुलिस अधिकारियों की इस हरकत से मंत्री जी काफी नाराज हो गए. उन्होंने पुलिसकर्मियों को धमकी भी दी.
''एसपी-डीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोककर के खड़ा कराते हैं. जब एसपी और डीएम आते हैं तो ये मिनिस्टर को रोक देते हैं. और ये खड़ा कराते हैं यहां पर. ये अधिकारी हैं यहां जो खड़े हैं. इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा.''- जीवेश मिश्रा, श्रम संसाधान मंत्री, बिहार सरकार
इतना ही नहीं मंत्रीजी ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से कार्रवाई की भी मांग की. उन्होंने गाड़ी रोकने वाले पुलिस अधिकारी को संस्पेंड करने की मांग की है. साथ ही सदन में कहा " डीएम बड़ा... एसपी बड़ा या मंत्री बड़ा, सरकार तय करे."
ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP
