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बिहार में हटे शराबबंदी, यूपी की तर्ज पर लागू हो आबकारी नीति: माधव आनंद - Bihar's liquidity ban should be like new aggressive policy

बिहार में पूर्णशराबबंदी कानून हटाने को लेकर अब रालोसपा नेता ने बयान दिया है. रालसोपा प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि बिहार सरकार को भी यूपी सरकार के तर्ज पर आबाकारी नीति लागू करनी चाहिए.

माधव आनंद
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Published : Jan 25, 2021, 2:27 PM IST

नयी दिल्ली/पटना: बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. लेकिन कई दलों के नेता इसे हटाने की मांग कर चुके हैं. पूर्णरूप से लागू शरबाबंदी को हटाने को लेकर अब रालोसपा के राष्ट्रीय पधान महासचिव माधव आनंद ने वकालत की है.

यूपी सरकार की नई आबकारी नीति स्वागत योग्य
रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि यूपी सरकार जो नई आबकारी नीति लायी है. वह स्वागत योग्य कदम है. इससे जो लोग शराब का सेवन करते हैं या चोरी छिपे घर में रखते हैं. एक तरह से उनके लिये सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि इस नए आबकारी नीति से यूपी सरकार के रेवन्यू में भी बढ़ोतरी होगी.

यह भी पढे़ं: उत्तर प्रदेश की शराब नीति में बदलाव का निर्णय शराबबंदी के बिहार मॉडल की जीत: JDU

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार सरकार में भी लागू ये नियम
रालोसपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के तर्ज पर बिहार सरकार को भी इस बारे में सोचने की जरुरत है. बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम का है. पूर्ण शराब बंदी की जगह उत्तर प्रदेश सरकार की तरह बिहार सरकार भी इस तरह का कठोर कदम उठाती है. तो बिहार सरकार का रेवन्यू बढ़ेगा. वहीं, शराब के सेवन करने वालों को भी कठिनाई नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: पटना में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन, लेबनान और बैंकॉक के उद्यमी ने लगाया स्टॉल

यह भी पढे़ं: आजादी के लिए इस गांव के 11 लोगों ने दी थी शहादत

बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नयी आबकारी नीति लाई है. उसके तहत अगर आप घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा और 12 हजार रुपया हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देना होगा. वहीं, 51 हजार आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देना होगा. बिना लाइसेंस के घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने पर कड़ी कार्रवाई होगी.

नयी दिल्ली/पटना: बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. लेकिन कई दलों के नेता इसे हटाने की मांग कर चुके हैं. पूर्णरूप से लागू शरबाबंदी को हटाने को लेकर अब रालोसपा के राष्ट्रीय पधान महासचिव माधव आनंद ने वकालत की है.

यूपी सरकार की नई आबकारी नीति स्वागत योग्य
रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि यूपी सरकार जो नई आबकारी नीति लायी है. वह स्वागत योग्य कदम है. इससे जो लोग शराब का सेवन करते हैं या चोरी छिपे घर में रखते हैं. एक तरह से उनके लिये सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि इस नए आबकारी नीति से यूपी सरकार के रेवन्यू में भी बढ़ोतरी होगी.

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उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार सरकार में भी लागू ये नियम
रालोसपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के तर्ज पर बिहार सरकार को भी इस बारे में सोचने की जरुरत है. बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम का है. पूर्ण शराब बंदी की जगह उत्तर प्रदेश सरकार की तरह बिहार सरकार भी इस तरह का कठोर कदम उठाती है. तो बिहार सरकार का रेवन्यू बढ़ेगा. वहीं, शराब के सेवन करने वालों को भी कठिनाई नहीं होगी.

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बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नयी आबकारी नीति लाई है. उसके तहत अगर आप घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा और 12 हजार रुपया हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देना होगा. वहीं, 51 हजार आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देना होगा. बिना लाइसेंस के घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने पर कड़ी कार्रवाई होगी.

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