पटना: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र (Bihar Budget Session 2022) शुरू हो चुका है. आज बिहार बजट सत्र का तीसरा दिन है. विधान परिषद में आज सरकार द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण की राशि को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा सवाल उठाया गया. राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि पटना के बिहटा में सरकार मेगा पार्क के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की, लेकिन सुशासन की दावा करनेवाली सरकार ने जमीन किसी की और राशि किसी और को दे दिया है.
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राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि जिस किसान की जमीन थी, उसकी राशि किसी दूसरे किसान को दे दी गई है. लगातार अधिकारी उस को बरगला रहे हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारी ने जो जवाब दिया है, वह भी हमने सदन में रखा है. इस मामले में अधिकारी का रवैया गैर जिम्मेदाराना है और कहीं न कहीं बहुत बड़ा घोटाला, जो सरकार की जमीन अधिग्रहण योजना है, इसमें देखा जा रहा है. उन्होंने सदन से कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाए और जो भी दोषी अधिकारी हैं, उन्हें जेल भेजा जाए. क्योंकि अभी तक किसान न्याय के लिए भटक रहे है, उन्हें राशि नहीं दी जा रही है.
राजद विधान पार्षद के सवालों का जवाब सदन में मौजूद भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने दिया. उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर विभागीय जांच का आदेश दे रहे हैं. उस समय जो अधिकारी थे या उस समय में जिस तरह से पैसा किसानों ने उठाया है. इस समय मामले की ठीक से जांच करने की जरूरत है. और इसकी पूरी तरह से जांच होगी. दोषी अधिकारी फिलहाल अभी कहीं भी होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी. उन्हें जेल भी भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है और ऐसी गलती सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी.
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