पटनाः पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून के बाद समाप्त हो जाएगा. इसके बाद परामर्श समिति ( Advisory Committee) के माध्यम से पंचायतों का विकास किया जाएगा. वहीं प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ने को लेकर राजद विधायक (RJD MLA) ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है. राजद नेता सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार परामर्श समिति का गठन करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं.
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"परामर्श समिति का गठन करने का फैसला लोकतंत्र की हत्या है. हम लोग शुरू से ही कहते आए हैं कि नीतीश कुमार लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं है. पंचायतों के विकास की संकल्पना पंचायती राज व्यवस्था के तहत थी. इसके तहत जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का विकास कराते आए हैं. इससे पहले यह अधिकार विधायकों के पास था, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं कर पाने के कारण पंचायती राज का गठन किया गया. आपातकाल की स्थिति में यदि चुनाव कराना संभव नहीं है तो प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. लेकिन नीतीश कुमार लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हैं." -सुधाकर सिंह, राजद विधायक
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"इस फरमान से अब तो यह तय है कि परामर्श समिति में सरकार के लोग ही शामिल होंगे. इस परामर्श समिति के माध्यम से पंचायतों से सरकार आरसीपी टैक्स वसूल करेगी. पंचायतों को लेकर सरकार ने करोड़ों का बजट तैयार किया है, और उसी पैसे का बंदरबाट करने के लिए प्रमुख समिति का गठन किया गया है. जब अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है तो जन प्रतिनिधियों का क्यों नहीं?"- सुधाकर सिंह, राजद विधायक
