पटना: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राजधानी के संवाद भवन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम,1995 एवं संशोधन नियम 2016 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक की गई. इस बैठक में सीएम ने कल्याण विभाग और विधि विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. बैठक में कल्याण विभाग के सचिव प्रेम कुमार मीणा ने पिछले बैठक की कार्रवाई के अनुपालन की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी.
गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पुलिस महानिदेशक सहित अन्य विभागों की ओर से भी विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई. मुख्यमंत्री ने समीक्षा में विधि विभाग को निर्देश दिया कि विशेष न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाए और इसके लिए इच्छुक योग्य एवं प्रतिबद्ध अधिवक्ताओं को दायित्व सौंपा जाए. साथ ही जो अयोग्य लोक अभियोजक हैं, उन्हें दायित्व से मुक्त भी कर दिया जाए.
सीएम ने की समीक्षा
एससी/एसटी एक्ट को लेकर मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक में कई स्तर पर समीक्षा हुई. बैठक में पुलिस महानिदेशक के स्तर पर दोष सिद्धि दर, पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत पुनर्वास सुविधाओं एवं उनसे जुड़े अन्य मामलों की भी समीक्षा हुई. जिला स्तर पर गठित निगरानी और अनुश्रवण समिति के कार्यकलापों की भी समीक्षा मुख्यमंत्री ने की.
दिए अहम निर्देश
- मुख्यमंत्री ने समय-समय पर अधिनियम एवं अधिनियम के प्रावधानों में हुए परिवर्तन को देखते हुए संबंधित पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने का भी निर्देश दिया.
- समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि महादलित के अलावा सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करायी जाए.
- जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार 60 हजार रुपये मुहैया करा रही है.
- मुख्यमंत्री ने कहा डीजीपी को निर्देश देते हुए सभी थानों में दर्ज कांडों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं.सीएम की समीक्षा बैठक
25 जनवरी को होगी अगली बैठक
बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी अधिकांश दलित मंत्री और विधायक जो कमेटी के सदस्य हैं जैसे कि मंत्री श्याम रजक, मंत्री महेश्वर हजारी, मंत्री अशोक चौधरी, रमेश ऋषि देव, संतोष कुमार निराला, सांसद विजय कुमार, विधायक मनीष, विधायक ललन पासवान, विधायक भागीरथी देवी, विधायक प्रेमा चौधरी, विधायक बीमा भारती सहित कई विधायक शामिल हुए. साथ ही मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय, अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी सहित सभी आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे. अगली बैठक 25 जनवरी के बाद आयोजित की जाएगी.
