ETV Bharat / state

रिटायर्ड जस्टिस विनोद सिन्हा बनाए गए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

author img

By

Published : Jul 7, 2020, 2:30 PM IST

रिटायर्ड जस्टिस सिन्हा न्यायिक सेवा कोटे से दिसंबर 2016 में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने थे. इसी साल 22 अप्रैल को वह सेवानिवृत हुए हैं.

जस्टिस विनोद सिन्हा
जस्टिस विनोद सिन्हा

पटनाः गृह विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा होंगे. बता दें कि बिहार मानवाधिकार आयोग को 4 साल के बाद अध्यक्ष मिला है.

उम्मीद जताई जा रही है कि रिटायर्ड जस्टिस विनोद सिन्हा मंगलवार को अपना पद ग्रहण कर सकते हैं. इसके बाद आयोग में पड़े तकरीबन 8000 लंबित मामलों का निपटारा जल्द कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि मानवाधिकार आयोग में ज्यादातर मामले पुलिस से जुड़े हुए आते हैं.

बिहार सरकार का नोटिफिकोशन
बिहार सरकार का नोटिफिकोशन

2016 में खाली हुआ था अध्यक्ष का पद
बिहार मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य को मिलाकर कुल 3 पद है. नवंबर 2016 में न्यायमूर्ति बिलास नजकी के रिटायर होने के बाद आयोग का अध्यक्ष पद खाली था. रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज उज्जवल कुमार दुबे कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में आयोग में आए मामलों का निपटारा कर रहे थे.

जब से आयोग का गठन हुआ है तब से अब तक कुल 60,000 से ज्यादा मामले आयोग में आए हैं, जिसमें से 54,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा आयोग के जरिए कर दिया गया है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः सीएम आवास पहुंचा कोविड-19, नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव

2016 में बने थे पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश
रिटायर्ड जस्टिस सिन्हा न्यायिक सेवा कोटे से दिसंबर 2016 में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने थे. इसी साल 22 अप्रैल को वह सेवानिवृत हुए हैं. बताया जा रहा है कि सिन्हा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा किया है. ऐसा माना जा रहा है कि रिटायर्ड जस्टिस सिन्हा के आयोग के अध्यक्ष बनाने के पीछे मकसद मामलों का समय से निष्पादन करना और जांच की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है.

पटनाः गृह विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा होंगे. बता दें कि बिहार मानवाधिकार आयोग को 4 साल के बाद अध्यक्ष मिला है.

उम्मीद जताई जा रही है कि रिटायर्ड जस्टिस विनोद सिन्हा मंगलवार को अपना पद ग्रहण कर सकते हैं. इसके बाद आयोग में पड़े तकरीबन 8000 लंबित मामलों का निपटारा जल्द कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि मानवाधिकार आयोग में ज्यादातर मामले पुलिस से जुड़े हुए आते हैं.

बिहार सरकार का नोटिफिकोशन
बिहार सरकार का नोटिफिकोशन

2016 में खाली हुआ था अध्यक्ष का पद
बिहार मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य को मिलाकर कुल 3 पद है. नवंबर 2016 में न्यायमूर्ति बिलास नजकी के रिटायर होने के बाद आयोग का अध्यक्ष पद खाली था. रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज उज्जवल कुमार दुबे कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में आयोग में आए मामलों का निपटारा कर रहे थे.

जब से आयोग का गठन हुआ है तब से अब तक कुल 60,000 से ज्यादा मामले आयोग में आए हैं, जिसमें से 54,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा आयोग के जरिए कर दिया गया है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः सीएम आवास पहुंचा कोविड-19, नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव

2016 में बने थे पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश
रिटायर्ड जस्टिस सिन्हा न्यायिक सेवा कोटे से दिसंबर 2016 में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने थे. इसी साल 22 अप्रैल को वह सेवानिवृत हुए हैं. बताया जा रहा है कि सिन्हा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा किया है. ऐसा माना जा रहा है कि रिटायर्ड जस्टिस सिन्हा के आयोग के अध्यक्ष बनाने के पीछे मकसद मामलों का समय से निष्पादन करना और जांच की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.