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रेरा ने दी बिल्डरों को रियायत, लॉकडाउन में पेंडिग काम को पूरा करने में बढ़ाई अवधि - pending building construction

लॉकडाउन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम प्रभावित होने के कारण रेरा ने बिल्डरों को रियायत दी है. रेरा ने बिल्डरों को नियम के हिसाब से 3 और 6 महीने तक की अवधि बढ़ा दी है.

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Published : Jun 9, 2020, 6:29 PM IST

Updated : Jun 9, 2020, 6:51 PM IST

पटना: कोरोना काल में ही धीरे-धीरे जिन्दगी पटरी पर लौट रही है. लॉकडाउन के दौरान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्रभावित हुए काम को लेकर रेरा ने बिल्डरों को रियायत दी है. जबकि अनलॉक वन में रेरा कार्यालय भी खुल गया है. बिल्डर की मांग पर रेरा ने सेक्शन 6 के नियम में ढील दिया है और प्रोजेक्ट के हिसाब से समय सीमा 3 महीने और 6 महीने तक की अवधि बढ़ा दी है.

लॉकडाउन में कई प्रोजेक्ट में काम प्रभावित हुआ. ऐसे में रेरा ने नियम के मुताबिक समय पर फ्लैट नहीं देने पर दंड का प्रावधान है. लेकिन कोरोना काल में काम नहीं होने के कारण रेरा ने बिल्डरों को रियायत दी है. साथ ही ग्राहकों को इस दौरान बिल्डरों को तंग नहीं करने की बात कही है.

देखिए खास रिपोर्ट

ग्राहकों ने लिखा रेरा को पत्र
वहीं, दूसरी तरफ ग्राहकों ने भी रेरा को पत्र लिखकर फ्लैट के लिए दिए जा रहे ईएमईआई में राहत की मांग की है. हालांकि इस मामले में रेरा की तरफ से अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है. ना ही कोई आदेश जारी हुआ है.

पटना: कोरोना काल में ही धीरे-धीरे जिन्दगी पटरी पर लौट रही है. लॉकडाउन के दौरान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्रभावित हुए काम को लेकर रेरा ने बिल्डरों को रियायत दी है. जबकि अनलॉक वन में रेरा कार्यालय भी खुल गया है. बिल्डर की मांग पर रेरा ने सेक्शन 6 के नियम में ढील दिया है और प्रोजेक्ट के हिसाब से समय सीमा 3 महीने और 6 महीने तक की अवधि बढ़ा दी है.

लॉकडाउन में कई प्रोजेक्ट में काम प्रभावित हुआ. ऐसे में रेरा ने नियम के मुताबिक समय पर फ्लैट नहीं देने पर दंड का प्रावधान है. लेकिन कोरोना काल में काम नहीं होने के कारण रेरा ने बिल्डरों को रियायत दी है. साथ ही ग्राहकों को इस दौरान बिल्डरों को तंग नहीं करने की बात कही है.

देखिए खास रिपोर्ट

ग्राहकों ने लिखा रेरा को पत्र
वहीं, दूसरी तरफ ग्राहकों ने भी रेरा को पत्र लिखकर फ्लैट के लिए दिए जा रहे ईएमईआई में राहत की मांग की है. हालांकि इस मामले में रेरा की तरफ से अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है. ना ही कोई आदेश जारी हुआ है.

Last Updated : Jun 9, 2020, 6:51 PM IST
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