पटना: कोरोना महामारी के कारण राज्य और केंद्र सरकार ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज बांटने का निर्णय लिया है. मई महीने में राज्य सरकार द्वारा मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है, इसकी शुरुआत 8 मई से की गई है.
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10 जून तक कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त में अनाज
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि वर्तमान समय तक तकरीबन 50% राशन कार्ड धारकों ने मुफ्त अनाज का लाभ ले लिया है और जो भी राशन कार्ड धारक शेष बचे हैं, उन्हें मुफ्त अनाज बांटा जाएगा. मुफ्त अनाज के लिए राज्य सरकार द्वारा समय बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया है. यानी जो राशन कार्ड धारक 30 मई तक अपने हिस्से का अनाज नहीं ले सकेंगे, वह 10 जून तक इसका लाभ ले सकेंगे.
'जिन जिलों में अनाज वितरण की रफ्तार धीमी है, उन्हें इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. राज्य में लॉकडाउन लागू है. ग्रामीण इलाकों में 12 बजे तक, वहीं शहरी इलाकों में 10 बजे तक ही दुकानें खुल रही हैं. जिसके कारण रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर है लेकिन किसी भी राशन कार्ड धारक को उसके हिस्से का अनाज लेने में कोई दिक्कत ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है. राज्य में तकरीबन 1करोड़ 75 लाख राशन कार्ड धारक हैं. राज्य में तकरीबन 50 हजार जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं. प्रतिमाह 4 लाख मैट्रिक टन अनाज का वितरण इन दुकानों के माध्यम से किया जाता है'. -विनय कुमार, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव
वन नेशन वन राशन योजना के तहत मिलेगा लाभ
वहीं, कई पीडीएस दुकानदारों द्वारा हड़ताल पर जाने के मामले पर विनय कुमार ने बताया इससे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा है. क्योंकि वन नेशन वन राशन योजना के तहत कोई भी राशन कार्ड धारक अपने किसी नजदीकी दुकान से राशन ले सकता है. खाद आपूर्ति सचिव ने बताया अभी तक जो डांटा विभाग को मिला है. उसके मुताबिक 46% राशन कार्ड धारकों ने अपने हिस्से का मई महीने का मुफ्त अनाज का उठाव कर लिया है. उम्मीद है कि आज शाम तक या आंकड़ा 50% तक पहुंच जाएगा.
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क्या है 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना
'वन नेशन वन राशन कार्ड योजना'
किसी भी राशन कार्ड धारक / लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत देश में उनकी पसंद के किसी भी उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) से खाद्यान्न को उठाने की सुविधा प्रदान करती है. इसके लिए एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ePoS) उपकरणों के जरिए बायोमेट्रिक / आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करना होगा.
यह योजना हमारे देश के आंतरिक प्रवास को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है. क्योंकि लोग बेहतर रोजगार के अवसरों और जीवन स्तर के उच्च मानकों की तलाश में विभिन्न राज्यों में जाते रहते हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार, 4.1 करोड़ लोग अंतर-राज्य प्रवासी थे और 1.4 करोड़ लोग रोजगार के लिए प्रवासित (अंतर और आंतरिक) थे.
