नई दिल्ली/पटना: बिहार के सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) केंद्र सरकार से बार-बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं. इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव (ramkripal yadav on Special status for Bihar) ने जदयू को दो टूक कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता. ये प्रावधान यूपीए सरकार के शासनकाल में ही खत्म हो गया था. किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं दिया जा सकता. इसलिए जदयू बार-बार केंद्र से इसकी मांग ना करे.
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रामकृपाल यादव ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग ने स्पेशल स्टेटस के प्रावधान को खत्म कर दिया था. मोदी सरकार बिहार की हर संभव मदद कर रही है. केंद्र और बिहार दोनों जगह एनडीए की सरकार होने के कारण बिहार को लाभ हो रहा है. नए सड़क, पुल जो बन रहे हैं और नए प्रोजेक्ट बिहार में आ रहे हैं. सब में केंद्र सरकार पैसा दे रही है. विशेष पैकेज दिया गया.
'पहले पंचायतों को 10 लाख रुपया दिया जाता था. मोदी सरकार बिहार में पंचायतों को अब 1 करोड़ रुपये दे रही है. केंद्र सरकार तो बिहार की सहायता कर ही रही है. केंद्र में जदयू कोटे के नेता मंत्री हैं. बिहार और केंद्र दोनों जगह जदयू सरकार में शामिल है. बीजेपी के साथ मिलकर बिहार के विकास के लिए जदयू को काम करना चाहिए. जदयू नेताओं को विशेष राज्य के मुद्दे या अन्य मुद्दों पर बीजेपी पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए'- रामकृपाल यादव, सांसद बीजेपी
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बता दें कि जदयू की तरफ से लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है. केंद्र सरकार पर जदयू दबाव भी बना रही है. सीएम नीतीश कुमार खुद कई बार विशेष राज्य की मांग कर चुके हैं. जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि केंद्र और बिहार दोनों जगह एनडीए की सरकार है. विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा. स्पेशल स्टेटस नहीं मिला तो आंदोलन भी जदयू कर सकती है.
वहीं, जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा था कि शराबबंदी, जातीय जनगणना, विशेष राज्य के दर्जे का विरोध बीजेपी करती है. हम लोगों की मांग को ठुकरा देती है. नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का निर्णय लेंगे तो पूरा पार्टी साथ देगी. दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को गरीब और पिछड़ा हुआ दिखाया गया है. तब से जदयू की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार की जा रही है.
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वहीं, रामकृपाल यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सहित किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है. केंद्र सरकार बिहार की हर संभव मदद कर रही है. विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान यूपीए सरकार के शासनकाल में ही समाप्त कर दिया गया था.
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