पटना: नगर निगम ने शहरवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की है. जिसे लेकर पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने निगम के इस फैसले पर आपत्ति जताई है. आज निगम बोर्ड की बैठक में होल्डिंग टैक्स पर विचार विमर्श किए जा रहे थे. होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी ना हो शहरवासियों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े इसके लिए इस बैठक में रामकृपाल यादव पहुंचे.
टैक्स पर एक बार फिर करें पुनर्विचार: रामकृपाल
बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने टैक्स पर निगम प्रशासन से एक बार फिर से पुनर्विचार करने को कहा. लेकिन निगम बोर्ड के सदस्यों ने होल्डिंग टैक्स में वृद्धि का निर्णय ले लिया. जिसके बाद बीजेपी सांसद नाराज होकर बोर्ड की बैठक से बाहर निकल गए. बाहर निकलते हुए रामकृपाल यादव ने निगम द्वारा लिए गए फैसले पर आपत्ति जताई और कहा कि अभी कोरोना काल चल रहा है. लोग पर अभी अतिरिक्त बोझ ना दिया जाए.
''निगम प्रशासन को होल्डिंग टैक्स में वृद्धि करने से पहले सरकार से परमिशन ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही इस पर विचार विमर्श करना चाहिए. नगर निगम द्वारा जो कुछ मूलभूत सुविधा शहरवासियों को मिलना चाहिए था, वह सुविधा नहीं मिल पा रही है. शहरवासियों द्वारा दिए टैक्स का फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है. शहर में अभी भी नाले का अभाव है, सड़क का अभाव है. हर वार्डों की सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती है''- रामकृपाल यादव, बीजेपी सांसद
ये भी पढ़ें- पटनाः मसौढ़ी के विभिन्न वार्डों में जल जमाव से लोग परेशान, विभाग नहीं ले रहा सुध
शहरवासियों को दे रहे मूलभूत सुविधा: आशीष सिन्हा
बीजेपी सांसद द्वारा की जा रही आपत्ति को लेकर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य आशीष सिन्हा ने कहा कि जब हम शहर वासियों को मूलभूत सुविधा दे पा रहे हैं. तो हम नियम के तहत टैक्स में वृद्धि क्यों नहीं कर सकते. पिछले 27 सालों से निगम प्रशासन ने टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी. शहर वासियों को और अधिक सुविधा हम उपलब्ध करवा सके, इसके लिए हमने 15 प्रतिशत टैक्स में वृद्धि की है.
''सांसद रामकृपाल यादव के समय क्या होता था, ये हम तो नहीं जानते. लेकिन पिछले 3 वर्षों से पटना नगर निगम लगातार शहर में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रहा है. शहरवासियों को वह सुविधा भी उपलब्ध करवा पा रहा है, इसलिए निगम का जो अधिकार है उन अधिकारों के तहत ही टैक्स में हम वृद्धि के लिए इस प्रपोजल को सरकार के पास भेज रहे हैं''- आशीष सिन्हा, सशक्त स्थाई समिति सदस्य पीएमसी
ये भी पढ़ें- पटना: बिहटा में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, हजारों लोगों का हुआ मुफ्त में इलाज
नगर विकास विभाग के पास भेजा प्रस्ताव
गौरतलब है कि पटना नगर निगम भले ही एक स्वायत्त संस्था हो. लेकिन अधिकतर मामलों में वह नगर विकास विभाग से परमिशन लेकर ही कोई कार्य करता है. शहरवासियों पर 15 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स के रूप में वृद्धि करने को लेकर जो बोर्ड ने फैसला लिया है. वह नगर विकास विभाग के पास भेजा गया है. देखने वाली बात होगी कि निगम बोर्ड की इस फैसले पर सरकार के तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं.
