पटना: बिहार में कोरोना संकट के बीच स्थानीय निकाय की भूमिका अहम हो जाती है. तमाम योजनाओं को स्थानीय निकाय के माध्यम से ही क्रियान्वित किया जाना है. महामारी को देखते हुए पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं. ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल को बढ़ाने की मांग उठने लगी है. सांसद रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि कोरोना महामारी के चलते बिहार पंचायत चुनाव 2021 फिलहाल टलने की स्थिति में पहुंच गया है.
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''चुनाव नहीं होने की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष संवैधानिक संकट पैदा हो जायेगा. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अधिकतर योजनाएं जो पंचायतों के विकास से संबंधित हैं, उनके कार्यान्वयन में भी प्रशासनिक संकट पैदा होने की स्थिति है. ऐसी स्थिति में बिहार सरकार को किसी विधि सम्मत निर्णय लेना होगा, ताकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रभावी ढंग से गांव के विकास में पहले की तरह कार्य करती रहे.''- रामकृपाल यादव, बीजेपी सांसद
रामकृपाल यादव ने CM को लिखा पत्र
सांसद रामकृपाल यादव ने पत्र में लिखा कि बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष, अशोक सिंह ने आपको एक पत्र लिखा है, जो इस पत्र के साथ सलंगन कर रहा हूं. बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ ने आपसे अनुरोध किया है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधियों को प्राप्त अधिकार, शक्ति और कर्तव्य को बिहार पंचायत चुनाव 2021 के होने तक विस्तारित किया जाए. इनके अलावे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के कई जनप्रतिनिधियों ने इस आशय का मांग किया है.
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उन्होंने आगे लिखा कि इस मांग के पीछे इन जनप्रतिनिधियों की वाजिब चिंताएं हैं. प्रथम दृष्टया इन जनप्रतिनिधियों की मांग उचित प्रतीत होती हैं. अतः आप से अनुरोध है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्टेकहोल्डर से समुचित संवाद करके विधि सम्मत निर्णय, अति शीघ्र लेने की कृपा की जाए. पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल बढ़ाने की मांग, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी की थी और पंचायत प्रतिनिधि लगातार इस मांग को कर रहे हैं.
